पुण्यातील पानशेत पुरग्रस्त नागरिकांना अखेर न्याय मिळाला, राज्य सरकारचा मालकी हक्का बाबत मोठा निर्णय – पानशेत पूरग्रस्त समिती अध्यक्ष मंगेश खराटे यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती 

पुणे : पुणे शहरातील एरंडवणा, जनवाडी, हेल्थ कॅम्प, भवानी पेठ, दत्तवाडी, निसेनहट, पर्वती दर्शन, शिवदर्शन या ठिकाणच्या वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या पानशेत पूरग्रस्तांना सरकारने अखेर न्याय दिला आहे. अशी माहिती पानशेत पूरग्रस्त समिती अध्यक्ष मंगेश खराटे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. यावेळी भाजपचे नेते माधव भंडारी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

या पत्रकार परिषदेस माधव कुलकर्णी, किरण गायकवाड ,प्रशांत वेलणकर,अभिजीत बारावकर, सुनील भांडवलकर व  पानशेत पूरग्रस्त समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते

मंगेश खराटे म्हणाले, पानशेत पूरग्रस्त हे वसाहतीमधील गाळे धारक पुरग्रस्त व सोसायटीमधील भूखंड धारक पूरग्रस्त या दोन विभागात विभागले गेलेले आहेत. १५/६/२०१८ रोजी तत्कालीन महसूल तसेच मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांचे दालनात जनजागर प्रतिष्ठान चे अध्यक्ष माधव भांडारी ( माजी उपाध्यक्ष- राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण, मंत्री दर्जा), मा. मंगेश खराटे (अध्यक्ष- पानशेत पूरग्रस्त समिती), व इतर यांच्या समवेत झालेल्या बैठकित वसाहतींमध्ये रहाणाऱ्या पानशेत पूरग्रस्त नागरिकांसाठी पुढील प्रमाणे निर्णय झाले आहेत.

पानशेत पूरग्रस्तांसाठी पुढील निर्णय घेण्यात आले आहेत.

१. पानशेत पूरग्रस्तांना दिलेले गाळे मालकी हक्काने देणे याबाबत १२ / ८ / १९८७, १५/४/१९९१ तसेच २१/११/२०१३ व त्यास अनुसरुन शासन शुद्धीपत्र दिनांक ३१/३/२०१५ मधील तरतूदीनुसार मालकी हक्काची रक्कम भरुन घेणे.

२. पानशेत पूरग्रस्तांनी शासकिय जमिनीवर मंजूर आराखड्यातील त्यांना दिलेल्या गाळ्याच्या व्यतिरीक्त सभोवताली असलेल्या मोकळ्या जागेत केलेले अतिक्रमण सन ४/४/२००२ च्या शासन निर्णयातील तरतूदींचा आधार घेऊन नियमित करणे.

३. तसेच या वसाहतींमध्ये झालेली अनाधिकृत हस्तांतरणे प्रचलित शासन धोरणानुसार ५०% दंड आकारून नियमानुकुल करणे.

४. काही गाळेधारकांच्या मिळकत पत्रिकेवर त्यांना दिलेल्या मूळ क्षेत्राऐवजी कमी क्षेत्राची झालेली नोंद तसेच मिळकत पत्रिकेवरील इतर चुका दुरुस्त करणे. पूरग्रस्तांसाठी झालेल्या या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने अपेक्षीत कालावधी सहा महिने ठरविला होता. परंतू या निर्णयांच्या अंमलबजावणीची व्याप्ती कोरोनाचे संकट, अधिकाऱ्यांचे मतभेद व या विषयासाठी एक स्वतंत्र अधिकारी यांची नियुक्ती या सर्व गोष्टींमुळे शासनाने अपेक्षिलेल्या मुदतीत सदर निर्णयांची अंमलबजावणी होवू शकली नाही. तत्कालीन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम साहेब यांना याबाबत कल्पना असल्याने त्यांनी अपेक्षित मुदत संपूनही कार्यवाही सूरु ठेवली होती. परंतू त्यांची बदली झालेने पूरग्रस्तांच्या

झालेल्या निर्णयांची अंमलबजावणीची मुदत संपुष्टात आल्याचे कारण देऊन त्यावर कार्यवाही करण्याचे थांबविले होते. तसेच झालेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाकडून मुदतवाढ देण्याबाबत आदेश / पत्र आल्याशिवाय कार्यवाही सूरु करण्यास असमर्थता दर्शवली होती व त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांनी वसाहतीतील पुरग्रस्तांच्या बाबतीतील निर्णयांच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही सुरु करण्याबाबत दिनांक १२/७/२०२४ तसेच ४/०३/२०२५ रोजी च्या पत्राने आदेश / पत्र शासनाकडून मागीतले होते.

या पत्राच्या अनुषंगाने पानशेत पुरग्रस्त समितीतर्फे खुलासावजा पत्र देऊन शासन स्तरावरुन आदेश प्राप्त करण्यासाठी अथक प्रयत्न करण्यात येत होते. त्या प्रयत्नास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मुळे यश प्राप्त झाले आहे. शुक्रवार दिनांक ५ मार्च २०२६ रोजी ना. मकरंद आबा पाटील (मदत व पुनर्वसन मंत्री महाराष्ट्र राज्य) यांनी १५ / ६ / २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार तत्काळ कार्यवाही सुरु करणेबाबतचे आदेश जारी केले असून अंमलबजावणी पूर्ण

करण्यासाठी ३ वर्षांची मुदतवाढही दिली आहे. तसेच यासाठी वेगळा शासन निर्णय पारित करण्याची गरज नसल्याचेही त्यांनी त्यांच्या समवेत झालेल्या बैठकित आधोरेखीत केले आहे.झालेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने सर्व पानशेत पूरग्रस्त वसाहतींमध्ये बैठकांचे आयोजन समितीतर्फे करण्यात येणार असून त्यांच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

सदर निर्णय करुन घेण्यात मदत केलेल्या सर्व नेत्यांप्रती कृतज्ञता म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सह इतर सर्व सन्माननीय नेत्यांच्या सत्काराचे पानशेत पूरग्रस्तांतर्फे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती मंगेश खराटे यांनी दिली आहे.