२४x७ पाणीपुरवठा योजनेवर १,६०० कोटींचा खर्च; तरीही ३२% पाणीगळती! मग पुणेकरांवर पाणीकपात कशासाठी? अमोल बालवडकर यांचा भाजपला प्रश्न

पुणे : पुणे शहराच्या पाणी वितरण व्यवस्थेमध्ये दररोज सुमारे ३२ ते ४० टक्के पाणी गळतीमुळे वाया जात असल्याची बाब समोर आली आहे.पुणे शहरात २४x७ पाणीपुरवठा योजनेवर १,६०० कोटींचा खर्च करण्यात आले असून तरीही ३२% पाणीगळती होत आहे.मग पुणेकरांवर पाणीकपात कशासाठी? असा सवाल नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी केला आहे.पुणे शहरात पाणीकपातीचा निर्णय घेणाऱ्या भाजपने आधी पाणीगळती रोखण्यात काय केले, याचा हिशेब पुणेकरांना द्यायला हवा. अशी टिका बालवडकर यांनी केली आहे.
अमोल बालवडकर म्हणाले, उपलब्ध आकडेवारीनुसार :• २०२५ मध्ये : पाणीगळती ३५ टक्क्यांवरून ३२ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याचा महापालिकेचा दावा होता.• २०२६ मध्ये : पुन्हा सुमारे ३२ टक्के पाणी गळतीतून वाया जात असल्याचे अहवाल समोर आले.• दररोजचे नुकसान : अंदाजे ५२२ दशलक्ष लिटर पाणी.• वार्षिक नुकसान : अंदाजे ६ ते ७ टीएमसी पाणी.

भाजपला आमचा थेट सवाल आहे की, तब्बल १,६०० कोटी रुपये खर्चून राबविण्यात आलेल्या २४x७ पाणीपुरवठा योजनेचा पुणेकरांना नेमका काय फायदा झाला?
२४x७ पाणीपुरवठ्याचे आश्वासन, कोट्यवधी रुपयांचा खर्च आणि तरीही पाणी वितरण व्यवस्थेतील मोठ्या प्रमाणावरील गळती कायम! मग या योजनेचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि खर्चाची जबाबदारी नेमकी कोणाची?आज जर भाजपने पाणीगळती रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या असत्या, तर पुणेकरांवर पाणीकपात करण्याची वेळ आली असती का? असा प्रश्न बालवडकर यांनी उपस्थित केला आहे.
अमोल बालवडकर यांच्या प्रमुख मागण्या
१. पुणे शहरातील पाणीगळतीचे स्वतंत्र तांत्रिक ऑडिट करावे.
२. २४x७ पाणीपुरवठा योजनेवर खर्च झालेल्या १,६०० कोटी रुपयांचा सविस्तर लेखाजोखा जाहीर करावा.
३. दररोज होणाऱ्या ५२२ दशलक्ष लिटर पाणीगळतीचा प्रभागनिहाय अहवाल प्रसिद्ध करावा.
४. पाणीगळती रोखण्यासाठी कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करावा.
५. संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करावी.
पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यात आणि उपलब्ध पाणी वाचविण्यातील त्रुटींचा आर्थिक व प्रशासकीय हिशेब पुणेकरांना मिळालाच पाहिजे.पाणी वाया जाण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आणि सत्ताधाऱ्यांची; मग पाणीकपातीची झळ मात्र पुणेकरांनी का सहन करायची? पुणेकरांना पाणीकपात नको, पाणीगळतीमुक्त आणि नियोजनबद्ध पाणीपुरवठा हवा! अशी मागणी अमोल बालवडकर यांनी केली आहे.



