पुण्याच्या विकासाचे आव्हान राज्य सरकारने स्वीकारले -आमदार सिद्धार्थ शिरोळे
मुंबई : झपाट्याने विस्तारत असलेल्या पुण्याला मुलभूत सुविधा पुरविण्याचे आव्हानात्मक काम शिंदे-फडणवीस सरकार जोमाने करीत आहे, असे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी विधानसभेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाच्यावतीने मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावर बोलताना सांगितले.
आमदार शिरोळे म्हणाले, पुणे हे शिक्षणाचे माहेरघर आणि ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट म्हणून जगप्रसिद्ध आहे. त्याच बरोबर पुण्यामध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये औद्योगिक क्षेत्र आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र यामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे पुण्याची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून मूळ सुविधा पुरविणे हे एक आव्हानात्मक काम सरकारपुढे उभे राहिले आहे,
या सर्वांची गरज ओळखून २०१४ पासून पंतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी व तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात पुणे शहरामध्ये अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. ज्यामध्ये प्रामुख्याने पुणे मेट्रो, स्मार्ट सिटी, नदी सुधार, रिंग रोड , २४/७ पाणीपुरवठा योजना, इत्यादीचा समावेश आहे. पंतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी, मुख्य मंत्री श्री.एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्य मंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ही सर्व कामे प्रगती पथावर आहेत.
पुणे मेट्रोचे उदघाटन होऊन वनाज ते गरवारे कॉलेज पर्यंतचा मार्ग सुरु देखील झाला आहे. मेट्रोचे काम जोमाने सुरु असताना नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. हिंजेवाडी – शिवाजीनगर मेट्रो मार्गावर पुणे विद्यापीठ चौकामधील उड्डाणपुलाचे काम अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून एका वर्षांमध्ये पूर्ण करण्यात यावे, अशी मागणी आ.शिरोळे यांनी यावेळी बोलताना केली.
तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वखाली २०१८ मध्ये पीएमपीएमएलच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक एसी बस खरेदी करण्याचा निर्णय झाला व आजमितीला या बस गाड्या पुणे शहरामध्ये धावत आहेत, याचा अभिमान मला एक पुणेकर म्हणून आहे. पीएमपीएमएल अजून जास्त सक्षम करण्यासाठी शासनाकडून जास्तीत जास्त निधीची आवश्यकता असून तो उपलब्ध करावा, असेही आ.शिरोळे यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२२ मध्ये विधानसभेत मी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील नद्यांमधील जलपर्णीच्या त्रासासंबंधीची लक्षवेधी मांडली होती. ठाणे जिल्ह्यातील उल्हास नदीतील जलपर्णी हटविण्यासाठी जैविक पद्धतीचा वापर करण्यात आला होता, या धर्तीवर पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मधील जलपर्णी हटवणे शक्य आहे का? असा प्रश्न माझ्याकडून विचारण्यात आला. त्या वेळेस तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी जलपर्णी काढण्याचे आदेश दिले होते. परंतु परिस्तिथी जैसे थे आहे. ही जलपर्णी लवकरात लवकर काढून तेथील स्थानिक नागरिकांची जलपर्णीच्या त्रासातून त्यांची सुटका करावी, अशी मागणी आ.शिरोळे यांनी केली.
पुणे शहरामधील पुणे मनपा कॉलनीची आणि पोलीस वसाहतीची अत्यंत दुरवस्था झालेली आहे, तरी या नव्याने बांधण्यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी आ.शिरोळे यांनी केली.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात पीएमआरडीएचा विकास आराखडा करण्यासाठी सिंगापूरच्या सरकारला काम दिले होते. सिंगापूर सरकारने अतिशय सुंदर असा पीएमआरडीएचा विकास आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यानुसार लवकरात लवकर काम सुरू झाले तर पुण्याच्या विकासाला गती मिळेल. तोपर्यंत पुणे मनपाला स्पेशल प्लॅनिंग ॲथॉरिटी म्हणून नेमावे जेणेकरून नवीन ३४ गावांचा विकास जलदगतीने सुरू होईल, असे आ.शिरोळे म्हणाले.
