नुसते पुण्याच्या विकासावर, पर्यावरण संवर्धनावर बोलायचे आणि हिल टॉप हिल स्लोप व बी. डी. पी. रिझर्व्हेशनबाबत निर्णय प्रलंबित ठेवायचा.. हे किती दिवस चालणार ?
पुणे : हिल टॉप हिल स्लोप व बी. डी. पी. रिझर्व्हेशन बाबत नेमका किती मोबदला द्यायचा आहे, याबाबत गेले कित्येक वर्षे प्रलंबीत ठेवलेला प्रश्न निकालात काढून कधी निर्णय जाहीर करणार ? झोपडपट्टया, अनाधिकृत बांधकामे होऊन सर्व जागा संपल्यावर शासन निर्णय घेणार आहे काय ? असा सवाल नागरी हक्कचे संस्थापक अध्यक्ष सुधीर कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला आहे.
शासनाने या संदर्भात तातडीने निर्णय घेऊन आदेश पारीत करावेत अशी मागणी कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
पुण्याची फुफ्फुस असणाऱ्या टेकडयांचे संवर्धन, पर्यावरणाचे रक्षण असे मोठ मोठे शब्द नुसतेच वापरायचे, डेव्हलपमेंट प्लॅन नुसता जाहीर करायचा पण त्यामध्ये घेतलेले निर्णय प्रलंबीत, रेंगाळत ठेवून किती दिवस सामान्यांना मतदारांना फसवणार आहात, असा सवाल नागरी हक्कच्या वतीने विचारला जात आहे.
सुधीर कुलकर्णी यांनी म्हंटले आहे की, मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री व नगर विकास विभाग, मुख्य सचिव यांना हात जोडून विनंती आहे की विकासाची गाडी आपण पुढे नेऊ इच्छित नाही का ? तुम्हाला नेमका कोणाचा विकास करायचा आणि कोणाचा नाही हे कळत नाही. पुणे महापालिकेला शासनाने आदेश दयावेत की, बी. डी. पी. चा मोबदला, हिल टॉप हिल स्लोप याचा निर्णय जर लावायचा असेल तर त्या त्या भागावर टाऊन प्लॅनिंग स्कीम राबवावी म्हणजे टेकडयांचे संवर्धन व वृक्ष लागवड पण होईल व पुण्याची फुफ्फुस ही सुदृढ होतील. नुसते विकास आराखडे जाहीर करुन ते मंजूर न करता त्यामध्ये प्रलंबीत विषय ठेवणे व्यवहार्य होणार नाही. व अनाधिकृपणे पोट विभागणी करुन होणाऱ्या जमीनीचा खरेदी विक्री व्यवहारला आळा बसेल.
जेथे १:५ उताराची जागा आहे ती जागा सोडून उर्वरीत सर्व जमीनीवर ही टी.पी. स्कीम राबवावी. म्हणजे पुणे शहाराचा विकास व पर्यावरण रक्षणावर नुसते बोलण्यापेक्षा ठोस निर्णय घेऊन त्या दिशेने टाकले जाईल. यासाठी योग्य ते आदेश आपण पारीत करुन लवकरात लवकर कार्यवाही करावी अशी मागणी सुधीर कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचेकडे नागरी हक्कच्या माध्यमातून केली आहे.
