जी-२० परिषद : पुण्याची प्रगती जागतिक स्तरावर नेण्याची संधी

भारताने ‘जी-२०’ चे अध्यक्षपद स्वीकारले आहे. प्रथमच जी-२० देशाच्या नेत्यांची परिषद भारतात आयोजित होत असून ही सर्व भारतीयांसाठी अभिमानाची बाब आहे. जागतिक स्तरावरील समस्यांवर व्यावहारिक उपाय शोधण्याच्या दृष्टीने भारताचे अध्यक्षपद महत्त्वाचे ठरणार आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्रात परिषदेचे आयोजन होत असल्याने त्याला वेगळे महत्त्व आहे.

जी-२० समूहात अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, कोरिया प्रजासत्ताक, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, इंग्लंड, अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाचा समावेश आहे. येत्या सप्टेंबरमध्ये भारतात होणाऱ्या ‘जी-२०’ परिषदेत ३७ राष्ट्रांचे प्रतिनिधी मंडळ सहभागी होणार आहे.

जागतिक स्तरावर आर्थिक सहकार्यासाठीचा प्रमुख मंच म्हणून जी-२० ला महत्त्व आहे. आशियातील आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर १९९९ मध्ये  आर्थिक समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी जी-२० ची स्थापना करण्यात आली. जगातील दोन तृतीयांश लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व हा समूह करीत असल्याने या जी-२० परिषदेला विशेष महत्त्व  आहे.

सुरुवातीला संघटनेचा भर आर्थिक विषयांवर जरी असला तरी नंतर ही भूमिका अधिक व्यापक करून त्यात व्यापार, आरोग्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, हवामान बदल, शाश्वत विकास आणि भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध सारखे विषय समाविष्ट करण्यात आले. त्यामुळे या परिषदेला जागतिक समस्या सोडविण्याच्यादृष्टीने विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ही संकल्पना स्वीकारण्यात आली आहे. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात भारताकडे जी-२० चे अध्यक्षपद येणे विशेष गौरवाची बाब आहे. मानवकल्याण, शांततापूर्ण सहचर्य आणि शाश्वत विकासाच्या ध्येयावर आधारीत भारताची भूमिका त्यानिमित्ताने जागतिक स्तरावर प्रभावीपणे पोहोचू शकेल.

आज जगासमोर असणाऱ्या गंभीर समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे जी-२० चे अध्यक्षपद सर्वसमावेश, महत्वाकांक्षी आणि निर्णायक ठरेल असा विश्वास अध्यक्षपद  स्वीकारताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला होता. पर्यावरण आणि विकासाचा लाभ सर्वस्पर्शी असणे, महिलांचा विकास, जागतिक शांततेचे महत्त्व  सांगतांना त्यांनी  ‘वन अर्थ, वन फॅमिली, वन फ्युचर’अर्थात एक ‘पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ हे सूत्र मांडून जणू भारताची जनकल्याणकारी भूमिका स्पष्ट केली.

विश्वकल्याणाच्या भूमिकेवर आधारित विचारांना पुढे नेण्यासाठी सप्टेंबर २०२३ मध्ये भारतात होणाऱ्या जी-२० राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने देशभरात माहिती-तंत्रज्ञान, व्यापार सहकार्य, पर्यावरण, हरित उर्जा, शिक्षण आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील देवाणघेवाण आदी विविध विषयांच्या सुमारे २०० बैठका होणार आहेत. त्यापैकी ४ पुण्यात होत आहेत.

पुण्यातील पहिली बैठक १६ आणि १७ जानेवारी  २०२३ रोजी होणार असून प्रशासनातर्फे त्याची तयारी करण्यात येत आहे. या निमित्ताने शहरातील रस्त्यांचे आणि चौकांचे सुशोभिकरण करण्यात येणार आहे.  प्रत्येक पुणेकर नागरिक या बैठकांचा यजमान असल्याचे सांगून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुणेकरांना या आयोजनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

अतिथीला सन्मान देण्याची, त्याचे स्वागत करण्याची आपली संस्कृती आहे. बैठकांच्या वेळी वाहतूक व्यवस्था, स्वच्छता, शहराचे सौंदर्य वाढवणे या कामात प्रत्येकाचे सहकार्य महत्वाचे आहे. पुण्यातील शैक्षणिक सुविधा, औद्योगिक विकास, इथली कला आणि संस्कृती, आदरातिथ्य, पर्यटन क्षेत्रातील क्षमता जागतिक पातळीवर पोहोचविण्याची संधी आहे. याचा दूरगामी फायदा शहर आणि जिल्ह्याला होणार आहे.

आपले शहर स्वच्छ आणि सुंदर राखून नागरिकांनी जगातील प्रमुख देशांच्या प्रतिनिधींच्या स्वागतासाठी सज्ज व्हावे. आपण सर्व मिळून उत्साहात या आयोजनात सहभागी होऊया आणि शहराचा लौकीक जागतिक पातळीवर पोहोचवूया!

जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे