कर्वेनगर मधील डीपी रस्त्यावरील महापालिकेच्या कारवाईला उच्च न्यायालयाची स्थगिती ; उच्च न्यायालयात मांडण्यात आले हे मुद्दे

पुणे : कर्वेनगर मधील डीपी रोडला असणाऱ्या ग्रीन बेल्ट मधील शेड्स व बांधकामांना महापालिकेच्या वतीने कारवाईच्या नोटिसा देण्यात आल्या होत्या, परंतु संबंधित जागा मालकांनी या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेत आपली बाजू मांडल्याने उच्च न्यायालयाच्या वतीने या कारवाईला स्थगिती देण्यात आली असल्याची माहिती बाळासाहेब बराटे यांनी दिली.

कर्वेनगर मधील ग्रीन बेल्ट मधील जमीन मालकांना 2 व 3 ऑगस्ट रोजी पुणे महानगरपालिकेने बांधकाम व शेड्स बाबत कलम 53 अन्वये नोटिसा दिल्या होत्या, यामध्ये ब्ल्यू लाईन व ग्रीन बेल्ट मध्ये ड्युडीसीआर 2020 नुसार ब्लू लाईन व ग्रीन बेल्ट मध्ये कोणतेही बांधकाम अनुज्ञेय नाही. याविरोधात जागामालकांतर्फे बाळासाहेब बराटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये रिट पिटीशन दाखल केली होती.

जागा मालकांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड अनील अंतुरकर व ॲड. अजिंक्य उडाणे यांनी बाजू मांडली. वास्तविक 1987 च्या विकास आराखड्यात मध्ये नदी पत्रा पासून ग्रीन बेल्टची लांबी नियमानुसार नसून आजपर्यंत जागा मालकांनी अनेक वेळा याबाबत हरकती पुणे महानगरपालिकेकडे नोंदवल्या आहेत, परंतु महानगरपालिकेने त्याबाबत अद्यापपर्यंत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. 2020 च्या विकास आराखड्यानुसार नदीपात्रालगत चा ग्रीन बेल्ट बाबत अनियमितता दिसून येत आहे. काही ठिकाणी नदीची पलिकडील बाजू हिंगणे खुर्द मध्ये नदीपात्रालगत ग्रीन बेल्ट हा o मी ते 30 मी आहे तर हिंगणे बुद्रुक म्हणजेच कर्वेनगर परिसरामध्ये तो 30 मीटर ते 150 मी मिटर आहे. तसेच नदीपात्रालगत कर्वेनगर परिसरामध्ये ब्लू लाईन हे चुकीच्या पद्धतीने आखली आहे ही बाब वकिलांकडून उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.

पुणे महानगरपालिकेने राज्यशासनाला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे कि ग्रीन बेल्ट मध्ये बांधकाम अनुज्ञेय आहे, परंतु याबाबत FSI संबंधात खुलासा केलेला नाही. ग्रीन बेल्ट मधील बांधकामाबाबत एफएसआय संबंधित प्रलंबित निर्णय केव्हा किती दिवसात घेणार ? याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करा असे राज्य शासनाला निर्देश दिले आहेत. कर्वेनगर मधील जवळपास 80 टक्के जमीन मालक रिट पिटीशन मध्ये सहभागी होऊन कारवाईविरोधात स्थगिती आदेश घेतले आहेत.

याकरिता कुमार बराटे, माणिक दुधाने, तेजश्री
घमंडे , दिनेश बराटे, श्रीकांत बराटे, संदीप शेवाळे, कपिल फेंगसे यांनी विशेष प्रयत्न केले. स्थगिती आदेशामुळे या परिसरातील आणि छोटे-मोठे उद्योग वाचले आहेत यामध्ये काम करणाऱ्या कामगाराचं रोजगार वाचले आहेत. या जमीन मालकांची पूर्वीपासूनच महानगरपालिकेकडे नदीपात्र पासून निश्चित लांबी नियमाप्रमाणे ठरवून ग्रीन बेल्टची आखणी करावी अशी मागणी अल्स्याचे बाळासाहेब बराटे यांनी सांगितले.