सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्वाच्या सुनावण्या; अवघ्या देशाचं लक्ष लागलेली तीन प्रकरणं सुनावणीला

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्वाच्या तीन सुनावण्या होणार आहेत. याच्या निर्णयाकडे अवघ्या देशाचं लक्ष लागून राहिलंय. दरम्यान, शुक्रवारी सरन्यायाधीश रमण्णांचा शेवटचा कामकाजाचा दिवस आहे, त्याआधी ही तीन प्रकरण सुनावणीला कोर्टात घेण्यात आली आहेत. कोणती आहेत ही प्रकरणं?

1.बिल्किस बानो रेप केसमधील आरोपींच्या सुटकेविरोधात याचिका

2.ईडी अर्थात पीएमएलए कायद्यातील जाचक तरतुदींविरोधातील पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी

3.पेगॅसिस प्रकरणाची सुनावणी.. हेरगिरीसाठी इस्रायलकडून पेगॅसिस खरेदी केल्याचा आरोप आहे.

सन 2002 सालच्या गोध्रा हत्याकांडानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या जातीय हिंसाचारात गर्भवती असलेल्या बिल्कीस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला झाला होता. बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणी जन्मठेप भोगत असलेल्या 11 जणांची सुटका करण्यात आली आहे. या गुजरात सरकारच्या निर्णयाविरोधात बिल्कीस बानोने सुप्रीम कोर्टाने याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरूवारी म्हणजेच आज सुनावणी होणार आहे.

कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, ईडीचे हात बळकट करणाऱ्या(PMLA) कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्य न्यायालयाने गेल्या महिन्यात 27 जुलै रोजी फेटाळून लावल्या होत्या. पीएमएल कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या तब्बल 250 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्वांवर एकत्रित सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता.

दरम्यान, या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली. सरन्यायाधीश एन. व्ही रमण्णा यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी ही पुनर्विचार याचिका न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी दिलेल्या निर्णयाची आहे का? असे विचारले असताना याचिकाकर्त्याने होत तीच असल्याचे सांगितले. त्यानंतर सरन्यायाधीश आम्ही सुनावणीसाठी घेत असल्याचे म्हणाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 27 जुलै रोजी याचिका फेटाळून लावताना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जामीन देण्याच्या कठोर अटी कायम ठेवल्या होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांच्या विरोधातील हा निकाल आहे. पीएमएलए कायद्यान्वये असलेली अटकेची तरतूद, शोध मोहिम, जप्तीची कारवाई, संपत्ती गोठवणे, दिलेला जबाब पुरावा म्हणून ग्राह्य धरणे, ईसीआयआर प्रत न देणे या ईडीच्या अधिकारांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 27 जुलैच्या निकालात शिक्कामोर्तब केले होते. हा निकाल संविधानाच्या कलम 20 आणि 21 द्वारे प्रदान केलेल्या मूलभूत संरक्षणांच्या विरोधात असल्याचे याचिकेत दावा करण्यात आला आहे.

देशभरातील 40 हून अधिक पत्रकार आणि महत्वाच्या नेत्यांवर पाळत ठेवल्याप्रकरणी चर्चेत आले. पेगॅसिस स्पायवेअरसंबंधी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र समितीने त्याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. आज या प्रकरणावर आज सुनावणी होणार आहे.