पुणे पालिकेत सातवा वेतन आयोग लागु नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष ; संबधित प्रस्ताव मान्यतेसाठी राज्यशासनाकडे त्वरीत सादर करा.
पुणे : pune city पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करणेसंबंधी मुख्य सभेने दिनांक १० मार्च, २०२१ रोजी ठराव पारित केलेला आहे. मात्र सदर ठरावाच्या अनुषंगाने मनपा प्रशासनाकडून राज्य शासनाकडे ७ व्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठविणेबाबतची संथगतीने काम चालू असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. तरी हा प्रस्ताव तातडीने राज्य शासनाकडे पाठवण्यात यावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्या दिपाली धुमाळ यांनी महापालिका आयुक्तांकडे पत्राद्वारे केली आहे. Dissatisfaction among employees due to non-implementation of 7th Pay Commission in Pune Municipal Corporation; Promptly submit the relevant proposal to the State Government for approval
धुमाळ यांनी म्हंटले आहे की, या ७ व्या वेतन आयोगाच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने मनपा पदाधिकारी यांनीही बैठका घेवून प्रशासनास वारंवार सुचना केल्या आहेत. मनपा प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू करण्यास विलंब होत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष पसरलेला आहे. याचाच एक भाग म्हणुन अधिकारी व कर्मचारी काळ्या फिती लावून काम करीत आहे.
वास्तविक पाहता कोरोना आल्यापसुन पुणे मनपाचे कर्मचारी व अधिकारी यांनी जीव मुठीत घेवून काम केले आहे. कोरोना काळात काम करत असताना कोरोनाची लागण झाल्यामुळे मनपा कर्मचाऱ्यांचा मृत्यु ही झाला आहे.
केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन व राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला असून पुणे महापालिकेस अद्यापही तो लागू नाही.
पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवर एकूण अंदाजे १६५०० अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत आहेत. ७५०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने महाराष्ट्र शासनाच्या अधिसूचनेप्रमाणे किमान वेतन दर लागू केले आहेत. तथापी, कायम कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चितीकरण केलेले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून ते आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात आंदोलन झाल्यास पुणेकरांना वेठीस धरल्यासारखे होईल व याची संपुर्ण जबाबदारी प्रशासनाची असेल याची आपण गांभीर्याने नोंद घ्यावी व सातवा वेतन आयोग लागु करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मनपाच्या वतीने मान्यतेसाठी त्वरीत सादर करण्यात यावा अशी मागणी धुमाळ यांनी केली आहे.
