बिमा निगमच्या अधिकाऱ्यांची पुणे महानगरपालिका कामगार युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली भेट..

कंत्राटी कामगारांच्या ई ओळखपत्र व आरोग्य सुविधेबाबत केली चर्चा

पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या विविध खात्यामध्ये पंधरा वर्षापासून ९७५० कंत्राटी कामगार वैद्यकीय सुविधा मिळविण्याचे ई – ओळखपत्राशिवाय काम करत आहेत. ई ओळखपत्र नसल्याने वैद्यकीय सुविधा मिळवताना कंत्राटी कामगारांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कायद्यानुसार हे ओळखपत्र देणे आवश्यक असताना त्याकडे ठेकेदार व पालिका प्रशासनाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचा आरोप पुणे महानगरपालिका कामगार युनियनच्या वतीने करण्यात येत आहे.

हे ई – ओळखपत्र व इतर आरोग्य सुविधा देणे विषयी व कंत्राटी कामगारांना कोणत्याही दवाखान्यात औषध उपचार मिळविण्यासंदर्भात येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी कर्मचारी राज्य बिमा निगमचे उपनिदेशक हेमंत कुमार पांडे यांची पुणे महानगरपालिका कामगार युनियनचे संयुक्त चिटणीस कॉ. नरसिंगे, कार्यालयीन चिटणीस कॉ. वैजीनाथ गायकवाड, विभागीय अध्यक्ष कॉ. राम अडागळे, कॉ. शरद भाकरे, कॉ. समिर शितकल यांनी भेट घेत सविस्तर चर्चा केली. यावेळी मागण्यांचे निवेदन त्यांना देण्यात आले.

या चर्चेदरम्यान उपनिदेशक हेमंत कुमार पांडे यांनी कंत्राटी कामगारांना ई – ओळखपत्र व वैद्यकीय सुविधा देण्यासंदर्भात पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच महानगरपालिकेचे आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, युनियनचे पदाधिकारी व महानगरपालिकेच्या आस्थापनेत काम करणारे सर्व ठेकेदार यांची संयुक्त बैठक आयोजित करून कंत्राटी कामगारांच्या आरोग्य सुविधेचा प्रश्न सोडविण्यात येईल असे कामगार युनियनच्या सांगण्यात आले.

पुणे महानगरपालिकेकडून निविदेद्वारे संबंधित ठेकेदारांना कामे दिली जातात. त्या निविदेच्या अटी शर्ती मध्ये कंत्राटी कामगारांना ओळखपत्र, वेतनचिठ्ठी, वैद्यकीय सुविधेचे ई – ओळखपत्र, किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, अपघात नुकसान भरपाई, कामासाठी लागणारे साहित्य, गणवेश इत्यादी सुविधा देणे हे बंधनकारक असताना देखील संबंधित ठेकेदार कंत्राटी कामगारांना सुविधा देण्याचे सर्रास टाळाटाळ करत असतात. या सुविधा कंत्राटी कामगारांना मिळाव्यात म्हणून मेळावे, अंदोलने, निदर्शने करून अनेक वेळा निवेदने देऊन महानगरपालिकेच्या प्रशासनाबरोबर अनेक वेळा चर्चा व बैठकही घेण्यात आल्या आहेत. तरीही निवेदीतील अटी शर्तीनुसार कंत्राटी कामगारांना म्हणावे तशा सुविधा दिल्या जात नाहीत.

या अनेक सुविधा पैकी वैद्यकीय सुविधा ही अतिशय महत्त्वाची असून सुद्धा संबंधित कंत्राटदार कामगारांना ई – ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया सक्षमपणे राबवत नाहीत. तसेच कामगार राज्य अधिनियम कायद्यानुसार संबंधीत कंत्राटदारांकडे १० किंवा त्याहून जास्त कामगार कार्यरत असतील तर अशा ठेकेदारांनी कंत्राटी कामगारांचे कामगार राज्य विमा योजनेअंतर्गत ती रक्कम देय वेतनातून कपात करणे आवश्यक आहे. ती रक्कम कपात केल्याशिवाय संबंधित कंत्राटी कामगारांच्या कुटुंबाला वैद्यकीय सुविधा मिळत नाहीत.

कंत्राटी कामगारांना कर्तव्य बजावत असताना अपघात झाला किंवा तो आजारी पडला तर त्याला ई – ओळख पत्र असल्याशिवाय ईएसआयच्या दवाखान्यात किंवा कर्मचारी राज्य विमा निगम नियुक्त केलेल्या दवाखान्यात उपचार मिळत नाहीत. त्यामुळे उपचाराविना त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते.

कोविडच्या कालखंडामध्ये व इतर आपत्तीमध्ये कित्येक कंत्राटी कामगार कर्तव्य बजावता बजावता मृत्युमुखी पडले. संबंधित ठेकेदारांनी कर्मचारी राज्य बीमा निगमकडे त्यांना वैद्यकीय सुविधा मिळवण्यासाठी कामगार व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची तपशील त्यांची राहण्याचे ठिकाण आणि त्यांना ज्या दवाखान्यात वैद्यकीय उपचार घ्यायचे आहेत इत्यादी माहिती भरून ई एस आय योजनेअंतर्गत कामगारांची नोंदणी केली पाहिजे. नोंदणी प्रक्रिया एकदा पूर्ण झाल्यावर कामगारांना एक विमा क्रमांक मिळेल जो अद्वितीय असेल. ठेकेदार जरी बदलला तरी तोच क्रमांक वैध राहातो. हे सर्व आरोग्य सुविधा मिळविण्यासाठी संबंधित ठेकेदार आणि प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पण ती केली जात नाही याकडे प्रशासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.