ईडीला RTI तरतुदी लागू : दिल्ली उच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्यातील तरतुदी अंमलबजावणी संचालनालयालाही (ED) लागू होतात, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. जर भ्रष्टाचार आणि मानवाधिकार उल्लंघनाच्या आरोपांशी संबंधित माहिती मागितली जात असेल तर त्यावेळी ईडीने आरटीआय अंतर्गत आलेल्या संबंधित अर्जाला उत्तर देणे बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. 

‘मानवी हक्क’ या अभिव्यक्तीला संकुचित दृष्टिकोन दिला जाऊ शकत नाही. एखाद्या व्यक्तीच्या पदोन्नतीशी संबंधित कागदपत्रे न पुरवणे हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे, असे मतही खंडपीठाने यावेळी नोंदवले आहे.

‘बार अँड बेंच’ने दिलेल्या माहितीनुसार, 7 डिसेंबर 2018 रोजी एकल-न्यायाधीशांनी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देत ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले होते. त्या अपीलावर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. एकल-न्यायाधीशांनी केंद्रीय माहिती आयोगाच्या (सीआयसी) आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. केंद्रीय माहिती आयोगाने ईडीला आरटीआयच्या अर्जावर कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्ण्याचे निर्देश दिले होते. 1991 पासून आजपर्यंत निम्न विभागीय लिपिकांच्या सेवाज्येष्ठता यादीशी संबंधित माहिती मागवण्यात आली होती. मात्र ईडीने ही माहिती देण्यास नकार दिला होता. ईडीच्या या भूमिकेला सुरुवातीला केंद्रीय माहिती आयोगापुढे आव्हान देण्यात आले होते.

सुरक्षा आस्थापनातील कर्मचारी केवळ गुप्तचर आणि सुरक्षा आस्थापनांमध्ये काम करतात म्हणून त्यांना त्यांच्या मूलभूत आणि कायदेशीर अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवणे म्हणजे संबंधित संस्थांमध्ये काम करणार्‍यांना कोणतेही मानवाधिकार नाहीत, असे म्हणण्यासारखे आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. आरटीआय कायदा हे एक साधन आहे, जे कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना त्यांच्या तक्रारी पद्धतशीरपणे प्रसारित करण्यास अनुमती देते. प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजात पारदर्शकता राखणे तसेच उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी माहितीचा प्रवेश सुरक्षित करणे हा आरटीआयचा हेतू आहे, असेही न्यायमूर्ती म्हणाले. उच्च न्यायालयाने ईडीच्या अपिलावर नोटीस बजावताना याआधी केंद्रीय माहिती आयोगाने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.