पुण्यातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रस्त्यात बाधीत होणाऱ्या मालमत्तांचे सक्तीचे भूसंपादन होणार; महापालिका आयुक्तांकडून आढावा

एकूण ४२ प्रस्तावांचे सादरीकरण; मुख्यत्वे सर्वाधिक ३४ प्रस्ताव पथ विभागाशी संबंधित

पुणे : शहरातील वाहतुक कोंडी कमी करण्याच्या उद्देशाने आज मंगळवारी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या उपस्थितीत पुणे महानगरपालिकेच्या सक्तीच्या सर्व भूसंपादनाच्या प्रस्तावांचा आढावा घेण्यात आला.

सक्तीच्या भूसंपादना संदर्भात पुणे महानगरपालिकेमार्फत पाठविलेल्या विविध विभागांच्या एकूण ४२ प्रस्तावांचे सादरीकरण करण्यात आले. यात मुख्यत्वे सर्वाधिक ३४ प्रस्ताव पथ विभागाशी संबंधित असून उर्वरीत ८ प्रस्ताव इतर खाती, उदा. पी.एम.पी.एम.एल., एस.टी., इत्यादी विभागांशी संबंधित होते. प्रत्येक प्रस्तावाच्या सद्यस्थितीवर चर्चा झाली व सखोल आढावा घेण्यात आला.

कात्रज कोंढवा रस्ता , सातारा – मुंबई रस्ता  व  पुणे – हडपसर -सोलापूर रस्ता जोडणाऱ्या शहरातील बहुतांश जड वाहतुक असणाऱ्या रस्त्याच्या तीन टप्प्यात सादर केलेल्या भूसंपादनाची कार्यवाही तातडीने  ऑगस्ट २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे  निर्देश देण्यात आले. यापैकी मिसींग लिंक मधील  रस्त्यांचे भूसंपादनासाठी  संयुक्त मोजणी  १५ जुलै  ते २५ जुलै २०२५  या कालावधीत मिशन मोडमध्ये पूर्ण करण्याचे निर्देश भूमी अभिलेख विभागाला देण्यात आले.

सनसिटी येथून कर्वेनगर रस्त्याकडे जाणाऱ्या बांधण्यात येणाऱ्या पूलाच्या ॲप्रोच रोडचे भूसंपादनसाठी देखिल तातडीने अधिसूचना निर्गमितकरण्याचे निर्देश देण्यात आले. यापुढे वाहतुक कोंडी सोडविण्याच्या दृष्टीने सर्व भूसंपादन प्रकरणे फास्ट ट्रॅक पध्दतीने पूर्ण करण्यासाठी महसूल, म.न.पा. व नगर रचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या Task Force गठीत करण्याचे निर्देश देण्यात येवून या टास्क फोर्सद्वारे  एकत्रित आठवड्यातून  एकदा बैठक घेवून विभागांशी समन्वय ठेवून भूसंपादन प्रकरणे विनाविलंब करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

त्यासोबत  – महात्मा फुले वाडा व क्रांतीज्योती  सावित्रीबाई फुले स्मारक  व एकत्रीकरण व विस्तारीकरण साठीचे भूसंपादन देखिल फास्ट ट्रॅक पध्दतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. महिन्यातून एकदा अशी आढावा बैठक आयोजित करण्यात येणार असून निश्चित केलेल्या तारखांनुसार प्रगती होते किंवा नाही याची खातरजमा करण्यात येणार आहे.

शहरातील वाहतुक सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने महत्वाची  सर्व भूसंपादन प्रकरणे  सर्व संबंधित अधिकारी यांनी प्राधान्य देवून भूसंपादन करावे. यासाठी लागणाऱ्या निधीबाबत  योग्य नियोजन करून म.न.पा. द्वारे तसेच शासन अनुदानाद्वारे पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असे महापालिका आयुक्त यांनी स्पष्ट केले. अशाप्रकारची बैठक ही पहिल्यांदाच आयोजित करण्यात आली आहे.

सदर बैठकीला  अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ( विशेष ) ओमप्रकाश दिवटे,  पथ विभागाचे  मुख्य अभियंता  अनिरूध्द पावसकर,  उपआयुक्त ( भूसंपादन व मालमत्ता व्यवस्थापन ) श्रीमती शकुंतला बारवे,  तसेच महसूल विभागाकडील  Superintendent of Land records (SLR), Deputy SLR, Special Land acquisition Officer क्रमांक १५ व १६  तसेच पुणे महानगरपालिकेचे  व महसूल विभागाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.