सफाई कामगांराचा “घाण भत्ता वारस हक्क” या प्रमुख मागणीसाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा
पुणे : १९७२ सालच्या लाड व पागे समितीच्या शिफारशीनुसार शिवाय पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) व पुणे महानगरपालिका प्रशासना बरोबर १९७६ साली झालेल्या घाणभत्ता वारसहक्क करारान्वये सफाई सेवकांच्या वारसांना नोकरी देण्याचा हक्क” अबाधीत ठेवण्यासाठी श्रमिक भवन ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पुणे महानगरपालिका कामगार युनियनच्या वतीने प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला.
महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या ५० लाख व दररोज ४ लाख तरंगता प्रवास करणाऱ्या जनता जनार्धनाच्या आरोग्याची काळजी घेणारे तसेच पृथ्वीतलावर ज्या सजीव प्राण्याच्या जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंतचे कार्य प्रणालीत शिवाय कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमध्ये स्वतःचे आरोग्य धोक्यात घालून जनतेचे प्राण वाचवून मानवतेची सेवा करणाऱ्या पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य खात्यातील विशेषतः सार्वजनिक स्वच्छता, कचरा वाहतुक, मनपाची सर्व रुगणालये, प्राणि संग्रालय, स्मशानभूमी, ड्रेनेज, मलनिःसारण व अन्य इतर विभागात घाणीचे काम करणाऱ्या सफाई कामगांराचा हा आक्रोश मोर्चा होता.
संपूर्ण भारत देशातील विशेषतः महाराष्ट्र राज्यातील २८ महानगरपालिका व २२६ नगरपालिकेत ७ लाख कायम व कंत्राटी कामगार काम करत आहे. घाणीत राबणारा हा कामगार स्वतःच्या जीवाची परवा न करता आहोरात्र प्रामाणिकपणे काम करतोय. अशा या घाणीत राबणाऱ्या सफाईगार कामगांराची दैयनिय आवस्था पाहून तत्कालीन कामगार संघटनांनी एकत्रीत येऊन तत्कालीन केंद्र व राज्य सरकाराला सफाई कामगांराचे जीवनमान सुधारणेसाठी व त्यांचा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास व्हावा यासाठी प्रचंड मोर्चे, आंदोलने करून अनेक वेळा निवेदने देऊन सरकारला समिती गठीत करण्यास भाग पाडले होते. याचीच परिनिती म्हणून तत्कालिन केंद्र व राज्य सरकारने घाणीत राबणाऱ्या सफाई कामगांराच्या कामाचे स्वरूप व कामाचा दर्जा व अटी शर्ती तसेच त्यांचा राहाणीमान, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी निवृत्त न्यायाधिशाची नेमणूक करून “मलकानी समिती, बर्वे समिती, पांड्या समिती, लाड व पागे समिती शिवाय घाणीत राबणाऱ्या कोणत्याही धर्माच्या व जातीच्या व्यक्तीला घाणभत्ता वारस हक्काची नोकरी मिळावी म्हणून केलेला १९७६ सालचा प्रशासना बरोबर केलेला वारस हक्क करार” तयार केला.
या अनेक समित्यांनी राज्यभर फिरून मेहत्तर व सफाईगार कामगारांच्या प्रत्यक्ष दर्शनी कामाची पहाणी करून, कामाचे स्वरूप, मिळणारे वेतन, कामगारांच्या राहात्या वस्त्यांची पहाणीअंती सदर समित्यांना सफाई कामगांराचे जीवन अतिशय विदारक परिस्थिती दिसून आली. त्या अनुषंगाने सफाई कामगांराचे जीवनमान उंचावण्यासाठी त्या अनेक समित्यांनी महत्त्वपूर्ण अनेक शिफारशी सरकारला सादर केल्यामुळे त्या शिफारशी पैकी महत्त्वपूर्ण शिफारस म्हणजे ” घाण भत्ता वारस हक्क” या नुसार वयोपरत्वे सेवानिवृत्त, ऐच्छीक सेवा निवृत्त व सेवत असताना निधन झालेल्या सफाई कामगांराच्या वारसांना नोकरी मिळत होती. (पण औरंगाबाद खंडपिठाच्या न्यायालयाने अहमदनगर व लातूरच्या दोन सफाई कामगांरानी या विरुद्ध याचिका दाखल केली त्यामुळे या खंडपिठाने घाणभत्ता वारस हक्काने नेमणूका करण्यास मनाई आदेश दिल्यामुळे सर्व नेमणूका स्थगित केल्या आहेत. त्यामुळे पुणे व अहमदनगर महानगरपालिका कामगार युनियन तसेच सर्व श्रमिक महासंघ महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने स्थगिती उठवावी म्हणून न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.)
या आक्रोश मोर्चाच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना एक निवेदन देण्यात आले. सदर निवेदनात राज्य सरकारने न्यायालयात सफाई कामगांराची बाजू ठामपणे मांडण्यासाठी सरकारी विधी तज्ञ नेमून “घाणभत्ता वारस हक्क” नेमणूकीस दिलेली स्थगिती त्वरित उठवावी अशी मागणी करण्यात आली.
या आक्रोश मोर्चात मार्गदर्शन करत असताना युनियनचे अध्यक्ष कॉ. उदय भट असे म्हणाले की,” भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७६ वर्षे झाली तरी शिवाय देश आर्थिक महासत्ता होत आहे अशा खोट्या वल्गना करणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी कामगारांच्या हिताचे रक्षण करणारे ४४ कामगार कायदे रद्द करून सर्व क्षेत्रात कंत्राटी पद्धत आणून कामगांराना गुलामगिरीच्या खाईत लोटून मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक करत आहे. बारमाही चालणारे सफाईचे काम कंत्राटी पद्धतीने देऊ नये असा कायदा असून देखील ८०% सर्वसामान्य कष्टकरी कामगार वर्ग कंत्राटी पद्धती मध्ये तुटपुंज्या वेतनावर घाणीत राबतोय. कंत्राटी पद्धतीने राबणाऱ्या कामगांराना किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, दवाखान्याच्या सुविधा, गणवेश कोणत्याच सुविधा दिल्या जात नाहीत. तसेच कायम सेवकाच्या घाणभत्ता वारस हक्क कराराच्या नेमणूकांना औरंगाबाद खंडपिठाच्या न्यायालयाने दिलेली मनाई आदेश उठवण्यासाठी राज्य सरकारने त्वरित कायदेशीर वकील नेमून सफाई कामगांराची बाजू भक्कमपणे मांडा व मनाई आदेश उठवून वारस हक्क पूर्ववत चालू करावा अन्यथा कायदेशीर लढाई बरोबर राज्य पातळीवर मोठ्या प्रमाणात अंदोलन करू असा सरकारला इशारा देण्यात आला.”
यावेळी आक्रोश मोर्चात कार्याध्यक्ष कॉ. मधुकर नरसिंगे, उपाध्यक्ष कॉ. शोभा बनसोडे, कॉ. दिलीप कांबळे, कॉ. चंद्रकांत गमरे, कॉ. राहूल नलावडे, कार्यालयीन चिटणीस कॉ. वैजीनाथ गायकवाड यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच संयुक्त चिटणीस कॉ. निलेश चव्हाण, कॉ. सुदाम गोसावी कॉ. मदन प्रधान, कॉ. रोहिणी जाधव, उप खजिनदार कॉ. अनिल घाडगे, विभागीय अध्यक्ष कॉ. राम अडागळे, कॉ. रमेश पारसे, कॉ. धनंजय आयवळे, कॉ. तानाजी रिकीबे, कॉ. अजित मेंगे, कॉ. मिलींद घाटे, सचिव ओंकार काळे, कॉ. संतोष चव्हाण, कॉ. करुणा गजधनी, कॉ. प्रमिला वाघमारे, कॉ. कलावती खाटपे, कॉ. अरुण शेलार, कॉ. सुर्यकांत गवळी, कॉ. नितीन ससाणे, कॉ. देवनाथ सद् भैया, कॉ. अरुण शेलार, कॉ. राजेश पिल्ले, कॉ. संजय रासगे, कॉ. सुनिल कांबळे, कॉ मुकेश भोसले, कॉ. सतीश करडे, कॉ. रामदास पवार, कॉ. देवेंद्र भागवत, कॉ. परिमल जोशी, कॉ. नासिर काझी, कॉ. प्रिया ठाकर, कॉ. किरण जाधव, कॉ. सिद्धार्थ प्रभुणे, कॉ. शरद भाकरे, व इतर कार्यकर्ते शिवाय पाच हजार कामगार आक्रोश मोर्चात सहभागी झाले. सुत्रसंचलन कॉ. प्रकाश चव्हाण यांनी केले आणि समारोप कॉ. प्रकाश हुरकडली यांनी केले.
