नागरिकांना सार्वजनिक सुट्टीचा कायदेशीर अधिकार नाही : मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : सार्वजनिक सुट्टीचा कोणत्याही व्यक्तीला काययदेशीर अधिकार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातला निकाल दिला आहे.

दादरा-नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातल्या सिल्वासामधील किशनभाई घुटिया या 51 वर्षीय व्यक्तीने एक याचिका दाखल केली होती. आदिवासी नवजीवन जंगल आंदोलन या संस्थेने देखील अशीच याचिका दाखल केली होती. त्याची सुनावणी न्यायालयाने घेतली. दादरा-नगर हवेली 2 ऑगस्ट 1954 रोजी पोर्तुगीजांच्या वर्चस्वातून मुक्त झाले. याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यानुसार 2 ऑगस्ट 1954 ते 2 ऑगस्ट 2020 पर्यंत हा दिवस दादरा-नगर हवेलीमध्ये मुक्ती दिवस म्हणून सार्वजनिक सुट्टी असायची. मात्र, 2021 मध्ये प्रशासनाने काढलेल्या अधिसूचनेमध्ये या दिवसाचा सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या यादीत समावेश करण्यात आला नाही. यासाठी कोणतेही कारण देण्यात आले नाही.

जर 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी हे दिवस सार्वजनिक सुट्ट्या असू शकतात, गुड फ्रायडेलाही सार्वजनिक सुट्टी असू शकते तर 2 ऑगस्टला सार्वजनिक सुट्टी का असू शकत नाही? असा सवाल याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला होता. यासंदर्भात निकाल देताना न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळून लावली. “सध्या जे दिसतंय, त्यानुसार आपल्याकडे खूप जास्त सार्वजनिक सुट्ट्या आहेत. कदाचित आता वेळ आली आहे की आपण त्या कमी करायला हव्यात. कुणालाही सार्वजनिक सुट्ट्यांचा मूलभूत अधिकार नाही. एखादा दिवस सार्वजनिक सुट्टी म्हणून जाहीर करायचा की नाही, तो पूर्णपणे धोरणाचा भाग आहे. तो नागरिकांचा कायदेशीर अधिकार नाही”, अशा शब्दांत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले.