जुने वाडे झोपडपट्टी सदृश दाखवून राबवल्या जातात एसआरए ; पुणे महापालिकेचे मोठे नुकसान, आयुक्तांकडे लक्ष घालण्याची मागणी..
पुणे : पुणे शहरात घोषित झोपडपट्ट्या आहेत त्याच्या आजूबाजूला असलेल्या खाजगी मालकांच्या वाड्यांना झोपडपट्टी सदृश्य असा अभिप्राय वॉर्ड ऑफिसमधील अभियंत्याकडून घेऊन हे जुने वाडे झोपडपट्टी सदृश असल्याचे जाहीर केले जात आहे. या वाड्यातील भाडेकरूंना कागदोपत्री झोपडीधारक दाखवून त्याठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना जाहीर करण्याचा प्रकार सुरू आहे. यामध्ये पुणे महानगरपालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे पुढे येत आहे. या प्रकारात मोठा आर्थिक गैव्यवहार होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी माजी नगरसेवक प्रशांत बधे, संजय बालगुडे यांनी या सुरू असलेल्या प्रकाराबाबत महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त , नगर अभियंता यांना निवेदन दिले असून याबाबत त्वरित योग्य ती पावले उचलण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकारामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे सध्या झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्राधिकरण न राहता फक्त पुणे शहरातील जुने वाडे आणि इमारती यांच्या पुनर्वसनासाठी पुनर्विरमानासाठी बनलेले प्राधिकरण झाले आहे असा आरोप निवेदनात त्यांनी केला आहे.
ज्या ठिकाणी या SRA योजनेतून उभ्या राहिलेल्या निवासी प्रकल्पालातून पुणे मनपाला विकास शुल्क मिळत नाही. हा निवासी प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्यातील सदनिका धारकांना महानगरपालिका टॅक्समधे पाच वर्षे सवलत देते. पहिल्या वर्षी रिटेबल व्हॅल्यूच्या २०% टक्के टॅक्स येतो. दुसऱ्या वर्षी ४०%, तिसऱ्या वर्षी ६०%, चौथ्या वर्षी ८०% व पाचव्या वर्षी १००% टॅक्स येतो दैनंदिन प्राथमिक सुविधा या मात्र महापालिकेलाच द्याव्या लागतात.
वाड्यांना झोपडपट्टी सदृश दाखवून त्याचा पुनर्विकास केला तर एस आर ए च्या विकसकाला या खाजगी मालकीच्या वाड्यांच बांधकाम शुल्क भरावे लागत नाही आणि टीडीआर विकून करोडो रुपये मिळतात त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या वार्ड ऑफिसातील अभियंत्यांना हाताशी धरून हे सगळे षडयंत्र चालू आहे. असे निवेदनात म्हंटले आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या पेठांच्या मध्ये जवळपास 20 हजार वाडे आहेत त्यांचा विचार केला तर हा 50 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार घोटाळा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
आमची घोषित झोपडपट्टी असलेल्या ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प करण्यास विरोध नाही परंतू आपल्या परवानगीशिवाय कुठल्याही अभियंत्याने खाजगी वाड्यांना झोपडपट्टी सदृश्य असा अभिप्राय देऊ नये हा अभिप्राय देण्याचा दर किमान 30 लाख रुपये असल्याचे कळत आहे.
आपण याबाबत त्वरित योग्य पावले उचलून हे अभिप्राय देणे थांबवावे. आपल्या किंवा नगर अभियंत्यांच्या परवानगीशिवाय कुठल्याही अभियंत्याने कुठलाही अभिप्राय देऊ नये असे आदेश त्वरित निर्गमित करावेत आशी मागणी निवेदनाद्वारे माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी,माजी नगरसेवक प्रशांत बधे, संजय बालगुडे यांनी केली आहे.
