एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटण्याची शक्यता; तोडगा काढण्यासाठी सभापतींच्या सरकारला सूचना
पुणे : राज्यातील विद्यार्थ्यांपासून वृद्धांपर्यंत अनेकांचे एसटी अंशतः सुरू असल्याने हाल होत आहेत. मागील काही महिन्यांपासून सुरू असणारे एसटी (MSRTC) कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन मिटण्याची आता शक्यता निर्माण झाली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात समिती स्थापन करण्याच्या सूचना विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सरकारला दिल्या आहेत. आझाद मैदानामध्ये आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चा करण्याच्या सूचनाही सभापतींनी दिल्या आहेत. तर याबाबत आपण चर्चेसाठी समिती स्थापन करण्यास तयार असल्याचे राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी म्हटले आहे.
एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण व्हावे या मागणीसाठी अजूनही कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. मात्र यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय समितीने विलिनीकरणासंदर्भातील अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर तो विधानसभेमध्ये पटलावर ठेवण्यात आला होता. यामध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण शक्य नाही असे या अहवालामध्ये म्हटले होते.पगारवाढीचा निर्णय घेतल्यानंतरही विलिनिकरणाची मागणी लावून धरत एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरु ठेवले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चा करण्याच्या सूचना सभापतींनी दिल्या आहेत.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मुद्यावर मंगळवारी विधान परिषेदत चर्चा झाली. त्यावेळी अनिल परब यांनी सरकारची भूमिका मांडली. दिवाळीपूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले. त्यावेळी १९ संघटनेच्या युनियनने आम्हाला आंदोलनाची नोटीस दिली होती. त्यावेळी त्यांच्या मागण्यांबाबत आम्ही निर्णय घेतले. एसटी कर्मचाऱ्यांची 2 टक्के आणि 3 टक्के शासकीय कर्मचऱ्यांप्रमाणे वेतन वाढ केली. मात्र, अचानक एका संघटनेनं आम्हाला बेमुदत संपाची नोटीस दिली. आम्ही याबाबात कोर्टात गेलो. यानंतरच्या काळात 250 आगार बंद झाले होते. कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरण मुद्दा कोर्टात गेला आणि त्यानंतर आम्ही गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांच्यासोबत चर्चा केली. या बैठकीत पगारवाढीचा निर्णय घेतला, असे अनिल परब यांनी सांगितले.
आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ केली. तरीदेखील कर्मचारी आंदोलनावर ठाम राहिले. बाकीच्या राज्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराप्रमाणे आम्ही कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ केली. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरण मुद्दा कायम ठेवला. कोर्टाने निर्णय देऊन देखील संप बेकायदेशीरपणे सुरू असल्याची माहिती परब यांनी सभागृहाला दिली.
