शिंदे सरकारच्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार लांबण्याची शक्यता

मुंबई : एकनाथ शिंदे आणि भाजप सरकार स्थापन झाले आहे. अखेरीस 16 दिवसांनंतर मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहुर्त लाभला आहे. 20 किंवा 21 जुलैला मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल असं सांगितलं जात आहे. पण, सुप्रीम कोर्टामध्ये शिवसेनेच्या याचिकेवर खंडपीठ स्थापन झाले आहे. या याचिकेवर 20 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टामध्ये काय निकाल लागतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा विस्तार पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे.

शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांवर कारवाई करण्याबाबत शिवसेनेनं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर 11 जुलै रोजी सुनावणी झाली. पण, कोर्टाने खंडपीठ स्थापन केल्यानंतर सुनावणी घेण्यास परवानगी दिली होती. अखेरीस आता सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीनसदस्यीय खंडपीठ स्थापन झाले आहे.  न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, रामण्णा, आणि हिमा कोहली यांचे खंडपीठ बुधवारी याचिकेवर सुनावणी करणार आहे.

शिवसेनेमध्ये बंड पुकारल्यानंतर शिवसेनेनं विधिमंडळामध्ये बैठक आयोजित केली होती. बंडखोर आमदार हे गुवाहाटीला मुक्कामी होते. या बैठकीला येण्यासाठी व्हीप बजावला होता. या बैठकीला एकूण 16 आमदार गैरहजर होते. त्यामुळे शिवसेनेनं 16 आमदारांना नोटीस बजावली होती. या नोटिशीविरोधात शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतली होती. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने 11 जुलैपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली होती. या आमदारांना आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी संधी दिली होती. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत खंडपीठ स्थापन करून सुनावणी घेतली जाणार असल्याचा निर्णय कोर्टाने दिला होता.