चलो मनपा म्हणत १२ मे रोजी पुणे महापालिकेसमोर कामगार युनियन करणार निदर्शने..
पुणे : अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना मोडीत काढून मेडिक्लेम कंपनीच्या दावणीला बांधण्याचा डाव हाणून पाडण्याकरीता गुरूवार दि. १२ मे २०२२ रोजी सकाळी १०.३० वाजता पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन अधिकारी ते बिगारी तसेच सेवानिवृत्त सेवक पुणे महापालिकेवर धडकणार असून निदर्शने करणार आहेत.
पुणे महानगरपालिकेच्या पॅनलवर असणाऱ्या सर्व रूग्णालयांना पुणे मनपाच्या सी.एच.एस. दर पत्रकात अंतर्भूत नसलेल्या (नॉट इन शेडयुल्ड) सर्व प्रोसिजर व तपासण्यांचे देयके अदा करता येणार नाहीत असे पत्र देऊन कळविले आहे. यामुळे मोठया प्रमाणात पैश्यांचा भुर्दंड अधिकारी ते बिगारी तसेच सेवानिवृत्त सेवकांना सोसावा लागत आहे. काहींनी तर यामुळे आपले उपचारही थांबविले आहे. प्रशासनाची ही कृती अत्यंत चुकिची, एकतर्फी व अन्याय करणारी असल्याने पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) व तीच्या सर्व सहयोगी संघटनांनी पत्र देऊन याबाबत विरोध दर्शविला आहे. तसेच अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांच्याबरोबर बैठक घेऊन पूर्वी प्रमाणे उपचाराची प्रतिपूर्ती करावी अशी मागणी केली आहे.
याबाबत आयुक्तांना सुद्धा पत्र पाठवून आपले म्हणणे कळविले आहे. प्रत्यक्ष भेटून चर्चा करण्यासाठीही वारंवार प्रयत्न केला परंतू त्यांच्या व्यस्त कार्यक्रमामुळे भेट होऊ शकली नाही. अर्थात चर्चेने प्रश्न सोडविण्याची आपली गेल्या ८० वर्षापासूनची रित आहे आणि प्रसंग पडला तरच आंदोलन केले आहे. खरे तर सी.एच.एस. दर पत्रकात अंतर्भूत नसलेल्या (नॉट इन शेडयुल्ड) सर्व प्रोसिजर व तपासणीची देयकांची प्रतीपूर्ती नाकारण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही कारण वेळोवेळी वैद्यकिय सहाय्य योजना समिती बैठकित अशा देयकांना आपण कायमच मंजुरी देत आलेलो आहोत. त्याचबरोबर ही योजना प्रथम १९६७ साली सुरू झाली व नंतर १९९७ साली नियमांत सुधारणा करून सुधारित योजना लागू केली. त्यानंतर २०२२ सालापर्यंत मोठा काळ मध्ये गेला आहे. त्यामुळे नवनवीन उपचार व तपासणी पद्धती निर्माण झाल्या. त्यामुळे त्यात सुधारणा करणे हे अपेक्षित आहे सूचीमध्ये यासर्व प्रसोजिर व तपासणीची नोंद करणे या सर्व तांत्रिक बाबी आहेत. त्याकरिता उपचारच थांबविणे हा मार्ग होऊ शकत नाही असे युनियनने म्हंटले आहे.
पुणे महानगरपालिकेला लागू असलेली अंशदायी योजना ही केंद्र सरकारच्या धर्तीवर आधारित आहे. केंद्र सरकारने ज्या
उपचार व प्रोसिजरला मान्यता दिली आहे तेच आपण मान्य करून त्याचीच प्रतिपूर्ती आजपर्यंत करत आहोत. फक्त सूचित त्याचा उल्लेख करणे एवढी तांत्रिक बाब आहे. पण त्याची पूर्तता न करता उपचाराची प्रतिपूर्ती थांबवून कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची कोंडी करण्याचे काम प्रशासनाने केले आहे. हे फक्त अंशदायी सहाय्य योजना मोडित काढून ही योजना मेडिक्लेम कंपन्याकडे सुपूर्त करण्यासाठी हे चालले आहे असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या सर्वाला विरोध म्हणून पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन महापालिकेवर निदर्शने करण्यात येणार आहेत.
