PUNE METRO Surcharge : मेट्रो अधिभारामुळे मुद्रांक शुल्कात 1 एप्रिलपासून वाढ?
पुणे : मेट्रो प्रकल्प (METRO PROJECT) सुरू असलेल्या महानगरांतील दस्तखरेदी, गहाणखत व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्कात (STAMP DUTY) करोना काळात दिलेल्या एक टक्का मेट्रो अधिभाराच्या सवलतीची मुदत 31 मार्च 2022 ला संपत आहे. ती वाढवण्याबाबत सरकारने निर्णय न घेतल्याने पुण्यासह पिंपरी-चिंचवडमध्ये एकूण सात टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता आहे.
मेट्रो रेल्वेचे (METRO RAIL) काम सुरू असलेल्या महानगरांमधील दस्तखरेदी, गहाणखताच्या व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्कात एक टक्का मेट्रो अधिभार न घेण्याची सवलत करोना काळात म्हणजे सन 2020 मध्ये देण्यात आली होती. पुढील दोन वर्षे मेट्रो अधिभार लागू करण्यात येणार नसल्याचा निर्णय त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. त्यानुसार पुणे (PUNE) आणि पिंपरी-चिंचवड (PCMC) या शहरांना मेट्रो अधिभारातून सवलत देण्यात आली होती. त्यामुळे या शहरांत सातऐवजी सहा टक्केच मुद्रांक शुल्क आकारले जात आहे. त्यातून नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळत आहे.
एक टक्का मेट्रो अधिभाराच्या सवलतीची मुदत 31 मार्च 2022 रोजी संपुष्टात येत आहे. ती वाढवण्याबाबत राज्य सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे एप्रिलमध्ये सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षांपासून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये आता दस्तनोंदणी, गहाणखत यांवर एक टक्का मेट्रो अधिभारासह एकूण सात टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता आहे. आगामी आर्थिक वर्षांत (सन 2022-23) मुद्रांक शुल्कात वाढ झाल्यास, तसेच मेट्रो होणाऱ्या शहरांमध्ये मेट्रो अधिभार पुन्हा लागू झाल्यास एकूण सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल.
