सुस म्हाळुंगे परिसरातील पाणी प्रश्नाबाबत अमोल बालवडकर यांच्याकडून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल..
PMC व PMRDA विरोधात याचिका दाखल
पुणे : सुस-म्हाळुंगे गावांसोबत पुणे म.न.पा. हद्दीत समाविष्ठ गावांच्या पाणी प्रश्नाबाबत उच्च न्यायालयामध्ये पी एम आर डी ए व पुणे महानगरपालिका विरोधात नगरसेवक अमोल बालवडकर यांच्या वतीने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. (PIL (st) .no.6259/2022.)
सुस महाळुंगे गावांच्या बरोबर नव्याने समाविष्ट झालेल्या तेवीस गावांचा संदर्भात पीएमआरडीए व पुणे महानगरपालिका पाण्याचा प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी नक्की कोणाची याबाबत संभ्रम निर्माण करीत आहे. तसेच नागरिकांचे मूलभूत प्रश्न सोडविण्याकडे दुर्लक्ष करत असून या परिसरातील सोसायट्यांमधील नागरिकांना पाण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे.
अमोल बालवडकर म्हणाले, कायद्याप्रमाणे जर PMRDA बांधकाम नकाशे मंजूर करत असेल तर पाणी देण्याची जबाबदारी सुद्धा PMRDA ची आहे आणि जर जबाबदारी स्विकारत नसतील तर PMRDA ने बांधकाम नकाशे मंजूर करणे थांबवावे जेणेकरून या भागाचा पाणी प्रश्न अजून गंभीर होणार नाही.
ते म्हणाले, आम्ही मा.उच्च न्यायालयाकडे मागणी केली आहे कि, या भागातील नागरिकांना मुलभूत गरज असलेले पाणी देण्याची जबाबदारी कोणाची..? हे स्पष्ट करावे.
जर पाणी देण्याची जबाबदारी PMRDA स्विकारत नसेल तर त्यांना बांधकाम नकाशे मंजूर करण्यासाठीचे अधिकार उच्च न्यायालयाने काढून घ्यावेत.
पाण्याबाबत बिल्डरांकडून हमीपत्र घेणे PMRDA ने थांबवावे. समाविष्ट गावातील सोसायटींना / बांधकामांना पिण्याचे पाणी मिळण्यासाठी पाण्याच्या टाक्या, पाण्याच्या पाईप लाईन्स व इतर मुलभूत पायाभूत सुविधा करण्याचे काम संबंधित यंत्रणेने सुरु करावे व तो पर्यंत या सोसायटींना टँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरु करावा. PMC ने समाविष्ठ गावांना पाणी पुरवठा करण्याबाबत आराखडा उच्च न्यायालयात सादर करावा. त्यासाठी किती महिने / किती वर्ष लागणार आहे हे स्पष्ट करावे. अशी मागणी संदर्भात उच्च न्यायालयात धाव घेतली असल्याचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांचे वकील ॲड. सत्येंद्र मुळे यांनी सांगितले.
नगरसेवक अमोल बालवडकर म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाने पुणे महानगर पालिकेत गावे समाविष्ट केल्यानंतर या गावांच्या विकासाचे अधिकार याबाबत मात्र स्पष्टता दिलेली नाही. खाजगी विकसक पीएमआरडीए कडून बांधकाम नकाशे मंजूर करून घेतात यामुळे या बांधकाम प्रकल्पांना पुणे महानगरपालिका पाणीपुरवठा करत नाही. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यास पालिका नकार देत आहे तर पीएमआरडीए कडे पाणी पुरवठ्याची यंत्रणा नाही यामुळे पाणी देण्याची जबाबदारी नक्की कोणाची याबाबत योग्य उत्तरे मिळत नसल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
