वसुलीच्या बहाण्याने एक शासकीय अनुदानित संस्था कुणाच्या घश्यात तर घालण्याचा डाव नाही ना?

अभिनव अभियांत्रिकी महाविद्यालयावरील कारवाई प्रकरणी राष्ट्रीयकृत बँकाची भूमिका खासगी सावकारा सारखी 

पुणे : अभिनव शिक्षण संस्थेच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाल टाळे ठोकून, सायंकाळच्या वेळी विद्यार्थिनींना वसतीगृहाबाहेर काढण्याचे काम  बँक ऑफ बडोदा सारख्या राष्ट्रीयकृत बँकेने करणे अत्यंत निंदनीय आहे. विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुणे शहरात शिक्षण संस्थांची गळचेपी  सुरू असताना सरकार आणि सत्ताधारी नेते गप्पा का? असा सवाल उपस्थित करत कर्ज वसुलीच्या बहाण्याने एक शासकीय अनुदानित संस्था कुणाच्या घश्यात तर घालण्याचा डाव नाही ना? असा रोखठोक सवाल  राजीव गांधी स्मारक समिती, पुणेच्या वतीने सोमवारी पत्रकार परिषदेत उपस्थित करण्यात आला. 

पुणे श्रमिक पत्रकार भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेला  माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील,  संजय मोरे ( शहराध्यक्ष, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) निमंत्रक, संयोजक गोपाळ तिवारी (काँग्रेस नेते व राज्य प्रवक्ते),  या प्रसंगी राजीव गांधी स्मारक समितीचे धनंजय भिलारे, प्रसन्न पाटील, संजय अभंग, ॲड स्वप्नील जगताप, गणेश मोरे, ऊदय लेले आदि मान्यवर उपस्थित होते. 

माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील म्हणाले, कोणतीही शिक्षण संस्था उभी करण्यास मोठे कष्ट लागतात. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडविणाऱ्या शिक्षण संस्था सांभाळणे सोपे काम नसते. शिक्षण संस्था समाज निर्मिती मध्ये महत्वाची भूमिका बजावत असतात. एखाद्या संस्थेने आपल्या विस्तारासाठी कर्जाच्या माध्यमातून भांडवल गोला करणे चुकीचे नाही, मात्र 20 ते 22 कोटी रुपयांच्या कर्जायसाठी 134 कोटी रुपयांची मालमत्ता सील करून विद्यार्थी – विद्यार्थिनींना सायंकाळच्या वेळी वसती गृह्य बाहेर काढणे कोणत्या कायद्यात बसते? अभिनव संस्था पूर्णपणे खासगी नाही , ती संस्था शासकीय अनुदानावर चालते यामुळे तिच्यावर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष पणे शासनाचे नियंत्रण असते. बँक ऑफ बडोदाने  मागील दहा वर्षात बड्या उद्योगपतींचे 44 हजार कोटींचे कर्ज माफ केले आहे, मात्र एका शैक्षणिक संस्थेने वेळेत  कर्ज परतावा न केल्याने संपूर्ण मालमत्ता जप्त करणे चुकीचे आहे. मुलांच्या शैक्षणिक वर्षाचा विचार करून मालमत्ता ताब्यात घेऊन शिक्षण संस्था सुरू ठेवणे आवश्यक होते, मात्र बँक तसे करताना दिसत नाही, ही घटना अत्यंत निंदनीय आहे, शासनाने पुढाकार घेऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित जपले पाहिजे. 

गोपाळ तिवारी म्हणाले, विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुणे शहरात शिक्षण संस्थांची गळचेपी सुरू असताना  राज्याचे शिक्षण संचालनालय बघ्याच्या भुमिकेत का गेले आहे? राज्य सरकार साखर कारखाने, अन्य उद्योगांचे कर्ज माफ करू शकते, त्यांना सवलत देऊ शकते मात्र शिक्षणसारख्या संवेदनशील विषयावर सत्ताधारी गप्प बसलेले आहेत, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांच्या शहरात ही अवस्था बघायला मिळणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. अभिवं शिक्षण संस्थेवर 22 कोटींचे कर्ज आहे, संस्थेला शासनाकडून शिष्यवृत्ती आणि अन्य परीपूर्ततेपोटी 10 ते 11 कोटी रुपये येणे आहे, अशा परिस्थितीत एखाद्या  बँकेने खासगी सावकारच्या भूमिकेत जाऊन संस्थेच्या संपूर्ण मालमत्तेवर जप्ती आणायची आणि 6 तारखेला कारवाई करून तहसीलदारांकडून 7   तारखेला ताबा मिळाला असे खोटे सांगायचे हे अत्यंत निंदनीय आहे. 

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्षातील मात्र शेवटचे ३ महीने शिल्लक असतांना.. विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना ६ ता. ला रात्री च्या वेळेत .. त्यांना होस्टेल बाहेर पोलीसांचे ऊपस्थितीत काढणे.. कोणत्या संस्कारात बसते., असा सवाल उपस्थित करत अभिनव शिक्षण संस्थेचे हे अभियांत्रिकी महाविद्यालय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्र शिक्षण विद्यापीठाशी संलग्न आहे. संस्थेच्या कर्ज वासुलीच्या बहाण्याने डॉ. आंबेडकरांच्या नावाने असलेल्या विद्यापीठातील एक विद्यार्थ्यांना चांगली प्लेसमेंट देणारी संस्था कुण्या खासगी शिक्षण सम्राटाच्या घश्यात घालण्याचा डाव तर नाही ना? असा सवाल तिवारी यांनी उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन शासनाने या प्रकरणात लक्ष घालावे अशी मागणीही त्यांनी केली. 

वसुली च्या नावाने.. विद्यार्थ्यांचे भविष्य उध्वस्त करुन.. संस्था बळकावण्याचा बँक ॲाफ बडोदा चा प्रयत्नाचा आम्ही निषेध करतो.. संस्थेवर टांच आणणे एक वेळ समजू शकतें.. मात्र सु ३२ कोटी साठी १३४ कोटींची मालमत्ता हस्तगत करण्याची कोणती पठाणी वसुली .. बँक आपला दहशतवाद करून करत आहे.. असा संतप्त सवाल ही गोपाळदादा तिवारी यांनी केला..

संजय मोरे म्हणाले, 20 कोटींसाठी शैक्षणिक संस्थेची 134 कोटींची मालमत्ता जप्त करणे चुकीचे आहे.  आज 800 मुलांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारात आहे. कर्ज वसूली करणारी बँक ऑफ बडोदा आहे, यामुळे पुण्यातील संस्था कर्ज वासुलीच्या बहाण्याने परप्रांतीयांच्या ताब्यात देण्याचा तर डाव नाही ना? असा सवाल  मोरे यांनी उपस्थित केला.