बेकायदा कामकाज करणारी पुणे महापालिकाच बरखास्त करण्याची शिवसेनेची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी

पुणे : पुणे शहराचा विकास आराखडा जानेवारी 2017 मध्ये मान्य झाला असून पुणे मनपाने 2020 मध्ये पुणे शहरांमधील 335 रस्ते एमएमसी कलम 210 अन्वये 6 मीटरचे 9 मीटर  करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये पारित केला. बहुमताच्या जोरावर घाउक प्रमाणामध्ये ठराविक बांधकाम व्यावसायिकांसाठी सर्वसामान्य पुणेकर मध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या घरावर नांगर फिरविण्याचे काम पुणे मनपातील सत्ताधारी करत आहेत. असा आरोप करीत पुणे महापालिका बरखास्त करण्याची मागणी पुणे शहर शिवसेनेने निवेदनाव्दारे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या कडे केली आहे.Shiv Sena’s demand to the Chief Minister to dismiss the Pune Municipal Corporation which is working illegally

शहर प्रमुख संजय मोरे गटनेते पृथ्वीराज सुतार, शाम देशपांडे, प्रशांत बधे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कडे ही मागणी केली आहे.

शहर शिवसेनेनेने दिलेल्या निवेदनात असे म्हंटले आहे की, हजारो पुणेकर नागरिकांनी पुणे मनपामध्ये याविरुद्ध तक्रारी दाखल केल्या असून विविध प्रकारे नागरिकांवर सुनावणीच्यावेळी दबाव टाकत आहेत. प्रशासनाकडे माहितीच्या आधिकारत माहिती मागविली असता, वाहतूक तज्ञ व नगररचना तज्ञांचा सल्ला न घेता ठराविक बांधकाम व्यवसायिकांचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय केला असून, एकदा एमआरटीपी कायद्यानुसार शहर विकास आराखडा मान्य झाल्यानंतर शहरातील  335 रस्ते मोठे करणे मेजर माॅडिफिकेशन सदर मध्ये मोडते. पुणे मनपास हे रस्ते मोठे करायचे असल्यास त्यांनी वास्तवामध्ये कलम 210 चा आधार घेऊन रस्ते विकसित करण्याऐवजी एमआरटीपी कलम 37 अन्वये हे रस्ते मोठे करणे कायदेशीर होते.

पुणे मनपा सत्ताधार्यानी शासनाकडे कलम 337 अन्वये अंतिम मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवणे आवश्यक असताना शासनाला अंधारात ठेऊन मोठ्या प्रमाणावर शहर विकासाऐवजी स्वतःच्या फायद्याचा विचार केला असल्याने सदरच्या प्रकरणाला तात्काळ स्थागिती दयावी. आणि सदर प्रस्ताव नियमबाह्य करुन, तमाम पुणेकरांचे व शासनाची फसवणूक केल्या कारणाने पुणे महानगरपालिका तत्काळ बरखास्त करावी. अशी मागणी निवेदनात केली आहे.