ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर मध्य प्रदेश सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा धक्का; दिले हे महत्त्वाचे आदेश
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला मोठा धक्का देत मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळला आहे. 15 दिवसात स्थानिक निवडणुका घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारलाही मोठा धक्का दिला आहे. ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट शिवाय लागू करता येणार नसल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला दोन आठवड्यात पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्राचे आजच्या या सुनावणीवर लक्ष होते.
महाराष्ट्राचेही आजच्या सुनावणीकडे लक्ष होते. मध्य प्रदेशने जमा केलेली आकडेवारी सुप्रीम कोर्टात ग्राह्य धरली असती. तर, त्याच अनुषंगाने अहवाल इतर राज्यांनी सादर केले असते अशी चर्चा होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेशचा अहवाल फेटाळला आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रानंतर मध्य प्रदेशलाही धक्का दिला. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी लागू असलेल्या अटींची पूर्तता केल्याशिवाय आरक्षण लागू करता येऊ शकत नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. येत्या दोन आठवड्यात मध्य प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागू कराव्यात असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे मध्य प्रदेशातील पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. कोणत्याही कारणांनी पाच वर्षानंतर होणाऱ्या निवडणुका टाळता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. निवडणुका न टाळण्याचे आदेश संपूर्ण देशासाठी असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. पाच वर्षांची मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणे ही संविधानिक बाब असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या संघटना, राजकीय पक्षांनी खुल्या जागांवर ओबीसी उमेदवारांना निवडणुकीची संधी द्यावी. अशी सूचनाही सुप्रीम कोर्टात केली आहे.
