प्रथम अपीलांच्या सुनावण्या होणार ऑनलाईन

पुणे – महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय कामकाजावर दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून राज्यातील सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना विविध कायद्याखाली घेण्यात येणाऱ्या अर्धन्यायिक सुनावण्या आणि माहिती अधिकारातील प्रथम अपीलांच्या सुनावण्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम प्रशासकीय कामकाजावर तसेच नागरिकांच्या कामांवर होणार आहे.

शासकीय कामकाजात शेकडो प्रकारांच्या अपिलीय सूनावण्या असतात. सूनवण्या प्रसंगी कारण नसतानाही नागरिकांना ताटकळत उभे राहावे लागते. अनेक वेळा फक्त पुढील तारीख देण्यात येते. त्यामुळे नागरिकांना अर्थिक नुकसानी सोबतच मानसिक त्रासही सहन करावा लागतो. करोना आजाराच्या काळात अनेक सूनावण्या प्रलंबित असून शासनाच्या निर्णयाचा नागरिकांना फायदा होणार आहे.

या निर्णयामुळे करोना काळात सामाजिक अंतर ठेवणे व गर्दी कमी होण्यासही मदत मिळणार आहे.
त्याचप्रमाणे कामे जलद गतीने तर होतीलच परंतु प्रशासनाचा आणि नागरिकांचाही वेळ ,श्रम आणि पैसा देखील वाचेल. ऑनलाईन कामकाज झाल्यामुळे त्यामध्ये पारदर्शकता वाढीस लागेल. 

सध्याच्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय कामकाज तसेच माहिती अधिकारातील प्रथम अपिलाच्या सुनावण्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात याव्यात अशी मागणी माहिती अधिकार कट्ट्याच्या वतीने राज्य शासनाला करण्यात आली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात ॲडव्होकेट सुनिल आह्या यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला आपण या संदर्भात काय कार्यपद्धती अवलंबणार  जेणेकरून याचिकाकर्त्यांना तक्रार करण्यास वाव राहणार नाही. अशा अर्थाचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. असे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यापूर्वी राज्य शासनाने सर्व प्राधिकरणांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावण्या घेण्यास सांगितले आहे. 

राज्यशासनाच्या निर्णयाचे अभिनंदन
प्रथम अपिलच्या सुन्यावण्या  ऑनलाईन घेण्याच्या राज्यशासनाच्या निर्णयाचे आम्ही अभिनंदन करतो , सदर निर्णय होण्यासाठी आम्ही पाठपुरावा केला त्यास यश आले. यापुढे अपिलीय सुनावणी ऑनलाईन पध्द्तीने चालल्यास नागरिकांना त्याचा फायदा होणार असून कामे जलद गतीने होतील. शासकीय कामकाजात आणखी पारदर्शकता येईल. विजय कुंभार, सुराज्य संघर्ष समिती.