महापालिका प्रभागरचनेचे 17 तारखेला भवितव्य ठरणार उज्वल केसकर यांच्या याचिकेवर होणार सुनावणी
पुणे : निवडणूक आयोगाने 17 तारखेला पुण्याची प्रभाग रचना जाहीर करू नये अशी आमची विनंती आहे. कारण जरी जाहीर केली तरी या जनहित याचिकेच्या निर्णयाच्या अधीन ती असेल असे आज न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जनतेचे पैसे वाया घालवू नये असे आवाहन पुणे महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते व याचिकाकर्ते उज्वल केसकर यांनी केले आहे.सदर प्रकरणी १७ मे २०२२ रोजी सुनावणीसाठी न्यायालयाने निश्चित केले आहे.
उज्वल गोविंद केसकर आणि प्रवीण विलास शिंदे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिनांक 10/05/2022 च्या आदेशाला आव्हान देणारी एक जनहित याचिका दाखल केली होती. ज्याने 12 महानगरपालिकांना 17/05/2022 पर्यंत प्रभाग परिसीमन अंतिम करण्याचे निर्देश दिले होते. याचिकेवर न्यायमूर्ती ए के मेनन आणि न्यायमूर्ती एनआर बोरकर यांच्या अवकाश खंडपीठाने १३/०५/२०२२ रोजी सुनावणी केली.
सुनावणीदरम्यान राज्य निवडणूक आयोगातर्फे कोणीही हजर झाले नाही. उच्च न्यायालयाने त्यांची अनुपस्थिती लक्षात घेतली आणि राज्य निवडणूक आयोगाला 17 मे रोजी हजर राहण्यास सांगितले. उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की 10/05/2022 च्या खंडन आदेशानुसार कोणतीही कारवाई याचिकेतील पुढील आदेशांच्या अधीन असेल. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ अधिवक्ता संजीव गोरवाडकर आणि अधिवक्ता ऋत्विक जोशी, तर पुणे महापालिकेतर्फे विश्वनाथ पाटील यांनी बाजू मांडली. सदर प्रकरण १७ मे २०२२ रोजी सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आले आहे.
