भोगवटा पत्र व गुंठेवारीबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा..नागरी हक्क संस्थेचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी…
पुणे : सन २०१३ पूर्वीचे मंजूर नकाशांना भोगवटा पत्र देणे,
सन २००१ प्रमाणे सदनिका, दुकाने, बंगला संपूर्ण इमारत यांचे बाबत सवलतीचे दरात गुंठेवारी चालू करणे, तसेच सन १९६७ पूर्वीचे तुकडा व त्यानंतर तुकडा झालेल्या जमीनीना मोकळ्या जागेचे बंधन काढून टाकणे बाबत निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी नागरी हक्क संस्थेच्या वतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
या संदर्भात नागरी हक्क संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष सुधीर (काका)कुलकर्णी यांच्याकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले आहे.
२०१३ चे पूर्वीच्या मंजूर असलेल्या मिळकतदारांना / सदनिकधारकांना ज्यांनी इमारतीस भोगवटा पत्र घेतलेले
नाही त्यासाठी त्यांना भोगवटा पत्र देण्यासाठी योग्य ते आदेश पारीत करावेत. ( मंजूर नकाशे असलेल्यांना जोते
तपासणी, भोगवटा पत्र) २०१३ पूर्वीचे इमारतीतील घरे, दुकाने, बंगला सदनिकाधारकांस भोगवटा पत्र नसल्याने बँका कर्जे देत नाही, विक्रीस अडचण व त्यामुळे करारनामे रजिस्ट्रर करता येत नाही तसेच ज्या इमारतीमध्ये मंजूरी पेक्षा जास्त बांधकामे केलेले असेल अशांस त्यावरील मंजूर नकाशापेक्षा जास्त
असलेल्या बांधकामास २००१ चे गुंठेवारी नियमितीकरण कायदयान्वये नियमित करण्यासाठी त्यांचेकडून हार्डशिप चार्जेस भरुन घेऊन नियमित कराव्यात अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
सुधीर कुलकर्णी यांनी निवेदनात म्हंटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यातील सर्व नियोजन प्राधिकरण, प्रादेशिक योजना क्षेत्राकरीता एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील विनिमय क्र. १.९ मध्ये अनु. क्र. (V) मधील प्रश्न / मुद्द्यांचे अनुषंगाने शासनातर्फे देण्यात आलेल्या आदेशात नियमावली विनिमय क्र. ३.४.१ ( 1 ) व ३.५.१ स्पष्टीकरण्यात बदल करावेत तसेच नियमावली मध्ये व त्यातील उपरोक्त विनिमल व त्यातील पर्याय ३ / १२ / २०२० पासून अमंलात आलेत त्यामुळे १३/०१/१९६७ नंतर परंतु दि. २/ १२ / २०२० पर्यंत सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी न घेत, अनाधिकृत
तुकडे पडले असतील तर त्याकरीता तुकडयाचे क्षेत्र ०.४० हे. पेक्षा कमी असेल तर तीन पर्याय उपलब्ध होते, परंतु अनाधिकृत तुकडे पडले असतील तर आणि ज्याचे क्षेत्र ०.४० हे पेक्षा कमी असेल तर अशांना ३.४.१ (I) मधील केवल पर्याय (A ) उपलब्ध आहे. तो क्षेत्राचा १०% अथवा किमान २०० चौ.मी. क्षेत्र खुली जागा सोडणे अवघड असल्याने ह्यामध्ये ते बंधन ३.४.१ (I) नुसार काढून टाकावे. म्हणजेच अशांना खुली जागा
सोडण्याचा पर्याय रद्द करुन बंधन काढून टाकावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
