व्यापारी, उद्योजकांसाठी राज्य सरकारने पॅकेज दिलेले नाही- आमदार शिरोळे यांनी व्यक्त केली नाराजी
पुणे – कोविड काळात झालेले आर्थिक नुकसान भरुन काढण्यासाठी व्यापारी, उद्योजक यांच्याकरिता आर्थिक दिलासा देणारी घोषणा राज्य सरकारने केलेली नाही. राज्यपालांच्या अभिभाषणात त्याचे प्रतिबिंब दिसत नाही, अशी टीका आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केली आहे.
कोविडचा प्रादुर्भाव ओसरल्यावर निर्बंध शिथिल करण्यास राज्य सरकारने उशीर लावला, संथ गतीने प्रक्रिया पार पाडली. त्याचा तडाखा कामगार, उद्योजक, व्यापारी अशा सगळ्यांनाच बसला. राज्य सरकारच्या कासवगतीच्या कारभारामुळे या घटकांचे आर्थिक नुकसान मोठे झाले. ते भरुन काढण्यासाठी आर्थिक पॅकेजची घोषणा सरकारने करायला हवी होती. परंतु, राज्यपालांच्या अभिभाषणात त्याचे प्रतिबिंब दिसत नाही, असे आमदार शिरोळे यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावात सुधारणा सुचविताना सांगितले.
मुंबईतील ५००चौरस फूटांपर्यंतच्या सदनिकांना मिळकत करातून सूट देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्रात मुंबई व्यतिरिक्त २६ महापालिका आहेत. तिथेही मालमत्ता करातून सूट देण्याचा निर्णय व्हायला हवा होता. त्याचाही उल्लेख राज्यपालांच्या अभिभाषणात दिसत नाही.
राज्यात कोविड रुग्णांना खाजगी रुग्णालयांनी वाढीव बिले लावली, त्या रुग्णालयांवर कारवाई करणे, कोविडमुळे मृत झालेल्या व्यक्तीच्या वारसाला ५०हजाराची नुकसान भरपाई देणे. या दोन्ही बाबतीत राज्य सरकारकडून दिरंगाई होत आहे. या संबंधीच्या उपाययोजना अभिभाषणात दिसत नाहीत, अशी टीका आमदार शिरोळे यांनी केली.
पुणे शहराला जलसंपदा विभागाकडून वाढीव पाणीसाठा मंजूर करणे, पुणे जिल्ह्यात कुपोषित बालकांच्या संख्येत तिप्पट वाढ झाली आहे, यात सुधारणा घडवून आणण्यात राज्य सरकार उदासीन असल्याचे अभिभाषणातून जाणवले, असे मत आमदार शिरोळे यांनी मांडले.
राज्यातील गड, किल्ल्यांचे संरक्षण-संवर्धन, कारखान्यांना ऊस नेण्याबाबतचे धोरण ठरवून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आवश्यक होते. पण, या दोन्हीचा उल्लेख अभिभाषणात दिसत नाही, असे आमदार शिरोळे यांनी म्हटले आहे.
