महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करणाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाने फटकारले.

याचिका दाखल करून घेण्यासही कोर्टाचा नकार

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे यांचं सरकार बरखास्त करुन राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. “तुम्हाला ही मागणी करायची असेल तर राष्ट्रपतींकडे करा, त्यासाठी ही जागा नव्हे,” असं सांगत कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं.

महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडीचं सरकार हटवून राष्ट्रपती राजवट लागू करावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. दिल्लीतल्या विक्रम गहलोत आणि त्यांच्या इतर दोन सहकाऱ्यांनी अशा पद्धतीची याचिका कोर्टात केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ती ऐकूण घेण्यास नकार दिला.

अभिनेता सुशांत सिंहच्या मृत्यू प्रकरणाचा संदर्भ देत त्यात महाराष्ट्र सरकारच्या हाताळणीवर दोषारोप करत ही याचिका करण्यात आली होती. हे तिघेही याचिकाकर्ते दिल्लीचे रहिवासी आहेत. पण केवळ एका अभिनेत्याच्या मृत्यूनंतर तुम्हाला असं वाटतं की अशा प्रकारची याचिका आम्ही ऐकून घेतली पाहिजे? असा सवाल करत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी त्यांना फटकारलं. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी अशा घटना महाराष्ट्रात वाढत असल्याचं सांगायचा प्रयत्न केला. पण याचिकेत नमूद असलेल्या घटना केवळ मुंबईच्या असून महाराष्ट्र हे किती मोठं राज्य आहे हे तुम्हाला माहिती तरी आहे का असा प्रतिप्रश्न खंडपीठाने केला.

घटनेच्या कलम 352 चा आधार घेत कोर्टाने यात हस्तक्षेप करावा असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं. पण खंडपीठाने ही याचिका सुनावणीस घ्यायला नकार दिला. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीच्या बाबत सातत्याने राजकीय नेत्यांची वक्तव्य होत असतात, त्या पार्श्वभूमीवर ही कोर्टातली घडामोड महत्त्वाची आहे.

मुंबईची कायदा-सुव्यवस्था काही दिवसांपूर्वी सैन्याकडे द्यावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
जर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नसेल तर किमान मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरातील कायदा-सुव्यवस्था काही दिवसांसाठी सैन्याकडे सोपवायला हवी, असंही याचिकेत म्हटलं आहे.