आर टी ई विद्यार्थ्यांचं ८ वी नंतर नेमकं काय? विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबत बाबा धुमाळ यांची शिक्षण संचालकांकडे महत्वाची मागणी..
पुणे : शिक्षणाचा अधिकार कायदा(RTE), 2009 अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील मुलांसाठी २५% जागा राखीव ठेवल्या जातात या कायद्यांतर्गत विद्यार्थ्यांना सध्या केवळ ८ वी पर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण दिले जाते. परंतु ८ वी नंतर ही सुविधा अचानक बंद होत असल्यामुळे अनेक विद्यार्थी व पालक गंभीर अडचणीत सापडत आहेत. ८ वी नंतर पुढील दोन वर्षाच्या शिक्षणाचा विचार करण्यात न आल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणीक नुकसान होत असल्याचे दिसत आहेत. याच बाबीचा विचार करून पुणे शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष व माजी नगरसेवक बाबा धुमाळ यांनी महत्वाची मागणी केली असून त्यांनी याबाबत नुकतीच शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करून निवेदन दिले आहे.
बाबा धुमाळ यांनी म्हंटले आहे की, RTE अंतर्गत नामांकित व दर्जेदार शाळांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना ९ वी १० वी मध्ये त्याच शाळेत शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर फी भरावी लागत आहे. ही फी अनेक वेळा लाखोंच्या घरात असल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पालकांना ती परवडत नाही. परिणामी, नाईलाजाने त्यांना आपल्या मुलांना त्या शाळेतून काढून सरकारी अथवा कमी फी असलेल्या शाळांमध्ये प्रवेश द्यावा लागतो. अशा प्रकारे अचानक शाळा बदलल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडतो, त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होतो तसेच मानसिक ताणही निर्माण होतो.
RTE अंतर्गत मिळणाऱ्या चांगल्या शैक्षणिक सुविधा व वातावरणापासून ते वंचित राहतात, ज्यामुळे त्यांच्या भविष्यास बाधा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 21A नुसार शिक्षण हा मुलांचा मूलभूत हक्क आहे. तसेच समानतेच्या तत्त्वानुसार सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे RTE योजनेचा उद्देश लक्षात घेता ही सुविधा किमान १० वी पर्यंत वाढविणे अत्यंत आवश्यक आहे. वरील बाबींचा गांभीर्याने विचार करून RTE अंतर्गत मोफत शिक्षणाची सुविधा किमान १० वी पर्यंत वाढविण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची मागणी बाबा धुमाळ यांनी शिक्षण संचालकांकडे केली आहे.
१० वी म्हणजे शैक्षणिक जीवनातील महत्वाचा टप्पा आहे. शिक्षणाचा अधिकार कायदा(RTE), 2009 अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील मुलांना ८ वी पर्यंत मोफत शिक्षण द्यायचे आणि पुढील दोन वर्षासाठी म्हणजे ९ वी व १० साठी त्यांचे खासगी शाळांच्या भरमसाठ फी अभावी त्यांचे शैक्षणिक नुकसान करायचे हे म्हणजे त्यांचा महत्वाचा शैक्षणिक टप्पा अपूर्ण ठेवण्यासारखे आहे म्हणून शिक्षणाचा अधिकार कायदा(RTE), 2009 अंतर्गत मुलांना १० वी पर्यंतचे शिक्षण मोफत करावी यासाठी मी मागणी केली असून त्यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा करणार असल्याचे बाबा धुमाळ यांनी सांगितले
