ओबीसींच्या मुद्द्यावर योगी आदित्यनाथ यांना धक्का; नितीशकुमार ठरले ‘सबसे तेज’
नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशात इतर मागासवर्ग समाजाच्या (ओबीसी) आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडाव्यात, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि भाजपची चांगलीच कोंडी झाली आहे. तर बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी जातीनिहाय जनगणना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना सुरू होत असल्याने उत्तर प्रदेशात सत्ताधारी भाजपची अधिकच पंचाईत होणार आहे.
बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी जातीनिहाय जनगणना सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याने उत्तर प्रदेशातील ओबीसी समाजात त्याची प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक मानले जात आहे. जातीनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून बिहारमधील ओबीसी समाजावरील पकड अधिक धट्ट करण्याचा मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे. बिहारमधील ओबीसीचा मुद्दा उत्तर प्रदेशमध्ये राजकीयदृष्ट्या प्रभाव टाकतो. त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारला आता युद्ध पातळीवर ओबीसी आरक्षणाकरिता सारी धावपळ करावी लागेल. सर्व निकष पूर्ण केले तरच ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू होईल. न्यायालयाने जानेवारी अखेरपर्यंत निवडणुका आरक्षणाविना पार पाडाव्यात, असा आदेश दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर योगी आदित्यनाथ सरकारला कसरत करावी लागणार आहे.
मागासवर्गीयांचे मागासलेपण सिद्ध केल्याशिवाय इतर मागासवर्ग समाजाला राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असे निकाल महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशबाबतही न्यायालयाने यापूर्वी दिले होते. तिहेरी अट पूर्ण केल्यावरच या दोन्ही राज्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू झाले.
