मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण, मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याच्या मसुद्याला आज (दि.२०) राज्य मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली. न्यायमूर्ती शुक्रे आयोगाचा अहवाल आणि नव्या कायद्याच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

मराठा समाजाला महाराष्ट्रामध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. राज्यातील मागासवर्ग आयोगानं दिलेला अहवालाला मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली आहे. विशेष अधिवेशनाआधी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मागासवर्ग आयोगाच्या आहवालाला मंजुरी दिली आहे. 

थोड्याच वेळात एकनाथ शिंदे विधिमंडळ अधिवेशनात मराठा आरक्षणावर बोलती.  मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठा समाज मागस असल्याचेही म्हटले आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यास आवश्यक असलेली अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 30 च्या खंड एक मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था व्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक संस्था तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था मग त्या राज्याकडून अनुदान प्राप्त असो किंवा अनुदान प्राप्त नसत यांमधील प्रवेशाचे एकूण जागांच्या दहा टक्के आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील व पदांवरील सरळ सेवा भरतीचे एकूण नियुक्तांच्या दहा टक्के इतके आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गासाठी स्वतंत्रपणे राखून ठेवण्यात येईल.

या अधिनियमाखालील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गांच्या आरक्षणाच्या प्रयोजनासाठी उन्नत व प्रगत गटाचे तत्त्व लागू असेल आणि ज्या व्यक्ती उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसतील अशा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गातील व्यक्तींनाच केवळ या अधिनियमाखाली आरक्षण उपलब्ध असेल. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक ग्रुपच्या मागासवर्ग आहे आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 342 क ३ अन्वये असा वर्ग म्हणून विनिर्देशित करण्यात यावा आणि संविधानाच्या अनुच्छेद 15 (4) 15 (5) व अनुछेद 16 (4) अन्वये त्या वर्गासाठी आरक्षण देण्यात यावे.शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमधील आरक्षणात लोकसेवा व पदे यांमधील आरक्षणात मराठा समाजाला 50% पेक्षा अधिक मर्यादित आरक्षण देण्यास प्राधिकार देणारी आयोगाने नमूद केलेली अपवादात्मक परिस्थिती व असाधारण स्थिती अस्तित्वात आहे. मराठा समाजाला लोकसेवांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणे आवश्यक आहे.