आरक्षणा च्या वादात आता ब्राह्मण महासंघाची पण उडी; सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

पुणे : 70 वर्षातील आरक्षणा चे सर्वेक्षण करण्यासाठी समिती नेमण्याची मागणी ब्राह्मण महासंघाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. आरक्षणाच्या वादापासून दूर असणाऱ्या ब्राह्मण महासंघानेही या वादात उडी घेतली आहे.

याबाबतीत ब्राह्मण महासंघाचे आनंद दवे म्हणाले, गायकवाड आयोग खुला करण्याची आणि त्यावर सर्वच समाजातील तज्ञांची मते मागवावी.आमचा कोणाच्याही आरक्षणाला विरोध नाही, आमचा आरक्षणालाच विरोध आहे. ब्राह्मण महासंघ च्या वतीने काल आम्ही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

ब्राह्मण महासंघाच्या प्रमुख मागण्या

1) गेल्या 70 वर्षातील आरक्षणा चा आढावा घेण्यासाठी एका समितीची स्थापना करावी
2) आजच्या आणि 70 वर्षां पूर्वीच्या परिस्थितीत काही फरक पडला आहे का ? असेल तर आरक्षणाची पुनर्रचना चे सरकार चे काही नियोजन आहे का
3) आरक्षण हे जातीतील गरिबां साठी का पूर्ण जातीसाठीच ? घटना कारांना काय अपेक्षित होते हे केंद्र सरकार ने स्पष्ट करावे.
4) निकष पूर्ण करणाऱ्याला पुढील संधी असे असताना निकष खाली का आणले गेले.
5) 50% टक्के  पेक्षा जास्त नसावं याचा अर्थ आरक्षण 50% पाहिजेच असं आहे का ?
6) घटनेत प्रवर्ग ( CLASS  ) असाच शब्द असताना तो बदलून जात ( CAST) असा कोणत्या आधारावर केला
7) मला नोकरीची /शिक्षणाची संधी मिळाली तर माझा, कुटुंबाचा फायदा होईल पूर्ण जातीचा, समाजाचा कसा ?

असे अनेक 40 पेक्षा प्रश्न घेऊन ब्राह्मण महासंघाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली असून आरक्षण हे केवळ आणि केवळ आर्थिक आधारावरच असावे ही आमची भूमिका यात मांडली आहे.आज पर्यंत SC मध्ये जेवढ्या याचिका दाखल झाल्या आहेत त्या आरक्षण आम्हाला द्या, किंवा त्यांना देऊ नका यासाठीच पण जातीवर आधारित आम्हा सहित कोणालाच नको केवळ आर्थिक गरजूंना द्या अशी विनंती करणारी ही पहिली आणि एकमेव  याचिका आहे.
मराठा आरक्षण च्या पुढील सुनवाई करताना आम्हाला सुद्धा आमचं म्हणणं मांडता येईल याचा आनंद आणि अभिमान आहे.असेही  दवे म्हणाले.