किमान वेतनाच्या मागणीसाठी कामगार युनियनचे पुणे महापालिके बाहेर आंदोलन
मागण्या मान्य केल्या नाही तर कर्नाटक व हरियानाच्या धर्तीवर संपूर्ण काम बंद करण्याचा इशारा
पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व खात्यामध्ये गेली १४ ते १५ वर्षापासून ७५०० कंत्राटी कामगार अतिशय तुटपुंज्या वेतनावर काम करत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने दि. २४/२/२०१५ रोजी जारी केलेल्या लेखी अधिसुचनेनुसार कंत्राटी कामगांराना किमान वेतन देणे बंधनकारक आहे व त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. तरी देखील पुणे महानगरपालीकेच्या प्रशासनाने अमंलबजावणी केलेली नाही. सुसंस्कृत पिढी घडवणाऱ्या बालवाडी शिक्षिका व सेविका यांना देखील किमान वेतन दिले जात नसल्याने पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन च्या वतीने आज किमान वेतन लागू करा या मागणीसाठी अध्यक्ष कॉ. उदय भट यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे महानगरपालिके बाहेर आंदोलन करण्यात आले. Agitations of workers union outside Pune Municipal Corporation demanding minimum wage
आंदोलनकर्त्या कामगाराना मार्गदर्शन करत असताना कॉ. उदय भट असे म्हणाले की,” स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिखित राज्यघटना लिहून या देशातील जनतेला अर्पण केली. या घटनेत सर्व सामान्य कष्टकरी कामगार वर्गाला किमान वेतन मागण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. तो हक्क देण्याचे कर्तव्य जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारचे आहे. पण ते कर्तव्य सरकार पार पाडत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
भट पुढे म्हणाले, कामगार कायदे मोडीत काढून कामगारांना कायम नोकऱ्या मिळवण्याचा अधिकार हिरावून घेण्यात आला. कंत्राटी पद्धतीमुळे कामगार वर्गाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक शोषण केले जात आहे. शिवाय यामुळे सबंधीत कंत्राटदार गब्बर होत चालले आहेत. आर्थिक विषमतेची दरी वाढत आहे यामुळे कामगार वर्गात प्रचंड असंतोष पसरला आहे म्हणून आज आम्हाला रस्त्यावर आंदोलन करावे लागत आहे.
१) दि. २४/२/२०१५ च्या शासन निर्णयानुसार वेतनाची अंमलबजावणी त्वरित करावी. २) मा. स्थायी समितीने मान्यता दिल्या नुसार दि. १/४/२०२० पासून शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून फरकाची रक्कम अदा करावी. ३) प्रत्येक महीन्याचे वेतन वेतन पावतीसह १० तारखेच्या आत दिले पाहिजे. ४) बालवाडी शिक्षिका व सेविका यांना वेतन वाढीच्या फरकाची रक्कम व किमान वेतना प्रमाणे वेतन अदा करावे. ५) कंत्राटदाराने कंत्राटी कामगांराना वेतन अदा न केल्यास मुख्य मालक या नात्याने महानगरपालिकेने वेतन अदा करावे. ६) घोलेरोड व औंध क्षेत्रीय कार्यालयातील कंत्राटी कामगारांना थकीत वेतन त्वरित द्या. ७) पी. एफ./ यु. ए. एन. क्रमांक अद्यावत करून त्याची नोंद देण्यात येणाऱ्या वेतन पावतीवर करावी. ८) सर्व कामगाराना ई. एस. आय. कार्ड व सुरक्षेची साधने देण्यात यावी. ९) एकवट व कंत्राटी कामगांराना पुणे महानगर पालिकेच्या कायम सेवेत समाविष्ट करून घ्यावे. पुणे महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने वरिल सर्व मागण्या मान्य नाही केल्या तर कर्नाटक व हरियानाच्या धरतीवर संपूर्ण काम बंद करण्याचा ईशारा युनियनच्या वतीने देण्यात आला.
सभेचे सुत्रसंचलन कॉ. वैजीनाथ गायकवाड यांनी केले. तसेच कार्याध्यक्ष कॉ. चंद्रकांत गमरे, कॉ. मधुकर नरसिंगे यांनी सभेला मार्गदर्शन केले. तसेच संयुक्त चिटणीस कॉ. रोहिणी जाधव, जयश्री भिसे, उपाध्यक्ष शोभा बनसोडे, कलावती खाटपे, दिलीप कांबळे, प्रकाश चव्हाण, प्रकाश हुरकडली, शोभा बनसोडे, झोन अध्यक्ष राम अडागळे, धनाजी आयवळे, तानाजी रिकीबे, रमेश पारसे , मयूर खरात, सिद्धार्थ प्रभुणे, ओंकार काळे व इतर सचिव कार्यकर्ते व पदाधिकारी शिवाय कंत्राटी कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
