शहरी गरीब योजना बंद करण्याचा पुणे महापालिकेचा घाट ; योजना सुरू ठेवण्यासाठी विरोधी पक्षनेत्या दिपाली धुमाळ यांचा प्रशासनाला इशारा..
पुणे : गरीब नागरिकांसाठी असणारी पुणे महानगरपालिकेची शहरी गरीब योजना बंद करणेबाबत पालिका प्रशासनाकडून हालचाली चालू आहेत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. कोरोना काळात योजनेचा गैरवापर झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. मात्र योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हे प्रशासनाचे काम असून यामध्ये असफल ठरणारे प्रशासन योजना बंद पाडत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेत्या दिपाली धुमाळ यांनी केला आहे. कोरोना काळात सर्वसामान्यांना सर्वाधिक मदत देणारी शहरी गरीब योजना बंद न करता ती प्रभावीपणे राबवा अन्यथा नागरिकांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल असा इशारा विरोधी पक्षनेत्या दीपली धुमाळ यांनी दिला आहे. Pune Municipal Corporation’s plan to close the urban poor scheme; Leader of Opposition Deepali Dhumal warns administration to continue the scheme.
धुमाळ यांनी म्हंटले आहे की, शहरातील अनेक रूग्णालयाकडून शहरी गरीब योजनेचा गैरवापर होतो, त्याठिकाणी महात्मा फुले योजना व आयुष्यमान भारत योजना चालू आहे असा दावा करून शहरातील ११ रूग्णालये शहरी गरीब योजनेच्या पॅनेवरून कमी करण्यात आली आहेत. हे खेद जनक असून सत्ताधारी भाजप पक्ष याबाबत काहीच बोलायला तयार नाही. नागरिकांना योजना व सुविधा उपलब्ध करून देणे आपले कर्तव्य असून नागरिक यासाठी विविध कर शासनाकडे भरत असतात, रूग्णालयांकडून याबाबत गैरवापर होत असेल तर यामध्ये नागरिकांची चुक काय असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. वास्तविक सरसकट सर्वच रूग्णालयांबाबत असे म्हणणे देखील चुकीचे आहे.
सल्लागारांची नेमणूक नक्की कोणाच्या फायद्यासाठी दिपाली धुमाळ यांचा सवाल..
पुणे महापालिकेत विविध कामांसाठी सल्लागार नेमण्यात येत असतात पण सल्लागाराकडून मनपाचे हित बघण्याऐवजी ठेकेदार कंपनीचे हित बघितल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पुणे महापालिकेकडे सक्षम अधिकारी असूनही सल्लागार नेमणूक करणे पुणे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणारे आहे. सध्या आरोग्य विभागाकडे विमा संरक्षण बाबत मार्गदर्शन व सल्ला देणेकरिता सेवा देणारे सल्लागार नेमण्यासाठी स्वारस्य प्रस्ताव मागविण्यात आलेले असून सदर विषय स्थायी समितीपुढे प्रलंबित आहे. यामध्ये माहिती घेतली असता सदर सल्लागार हे पुणे महापालिकेस मोफत सल्ला देणार आहेत असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले येत आहे. वास्तविक पुणे महापालिकेस मोफत सल्ला देणार म्हणजेच सदर सल्लागार त्यांच्या कंपन्यांना कंत्राट मिळविण्याच्या हेतूने सर्व प्रक्रिया करणार. या स्वारस्य प्रस्ताव मागविण्यामागे विशिष्ट कंपनी काम करीत आहे असा आरोप धुमाळ यांनी केला आहे.
कोरोना काळात अनेकांनी नोकऱ्या गमावल्या असून लॉकडाऊनमुळे सर्वच व्यवसाय बंद होते, अशा काळात नागरिकांचे उत्पन्न थांबले असता अचानक रूग्णालयाचा खर्च करणे अशक्य होते, ही वस्तुस्थिती आहे. कोरोना काळात तहसिलदार कार्यालयाकडून देखील उत्पन्नाचा दाखला देणे अडचणीचे होते. प्रशासनाकडून शहरी गरीब योजनेचा लाभ घेतलेल्या नागरिकांच्या मिळकतीचा शोध घेवून त्यांना नोटीसा देण्यात आल्या असून अशा प्रकारे मिळकती शोधणे कितपत योग्य आहे याबाबत खुलासा करण्याची मागणी धुमाळ यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
वास्तविक प्रशासनाने ज्या मिळकतींवर कर आकारणी झाली नाही त्या शोधून त्यावर आकारणी करून मनपाचे उत्पन्न वाढविणे गरजेचे आहे, तसेच थकबाकीदारांकडून वसूली करणेचे काम करणे गरजेचे आहे असे असताना जे मिळकत कर भरतात त्यांची नावे शोधणे कितपत योग्य आहे. असो, महापालिकेकडून होत असलेली कामे व त्यावर होणारा खर्च, तसेच मोठे प्रकल्पांमध्ये आधीच ठेकेदार ठरवून त्यांना काम देण्याच्या हेतून काम करणारे प्रशासन नागरिकांच्या रूग्णालयाच्या खर्चाबाबत तत्परतेने काम करते यामध्ये संशय निर्माण होत असल्याचे धुमाळ यांनी म्हंटले आहे.
अशी कित्येक कामे आहेत ज्यामध्ये मनपाचे आर्थिक नुकसान होते, याबाबत स्वयंसेवी संस्था, लोकप्रतिनिधी तक्रारी करतात याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळात सदर योजना चालू झाली असून या योजनेमुळे शहरातील अनेक गरजूंना त्याचा लाभ मिळत आहे. वाढते आजार व त्यावरील वाढता खर्च पाहता पुणेकरांना दिलासा देण्याचे काम महापालिकेचे आहे. हे न करता सदर योजना बंद करून विमा कंपन्यांच्या घशात सदर योजना घातली जात आहे का ? अशी चर्चा मनपा वर्तुळात आहे. तरी सदर योजना प्रभावीपणे चालू ठेवावी व जास्तीत जास्त रूग्णालयांकडून सदर योजना कशी अंमलात येईल यासाठी प्रयत्न करावेत अशी मागणी धुमाळ यांनी केली आहे.
