सीबीआयची मुंबई आणि पुण्यात छापेमारी, अविनाश भोसले यांच्यासह 8 ठिकाणांवर कारवाई

मुंबई : येस बँक (Yes Bank fraud case) आणि डीएचएफएलच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) बांधकाम व्यावसायिक आणि रेडियस ग्रुपचे संजय छाब्रिया यांना अटक केल्यानंतर मुंबई आणि पुण्यात छापेमारी सुरु केली आहे. पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांच्यासह शाहिद बलवा आणि विनोद गोयंका यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवर ही कारवाई करण्यात आल्याचे समजते. या सर्वांचे मोठे राजकीय कनेक्शन असून सीबीआयच्या कारवाईने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

डीएचएफएलचे प्रवर्तक असलेल्या कपिल वाधवान आणि धीरज वाधवान यांनी येस बँकेचे सहसंस्थापक राणा कपूर यांच्याशी संगनमताने कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा केला आहे. याप्रकरणी सक्तवसूली संचालनालयासोबतच (ईडी) सीबीआयसूद्धा गुन्हा दाखल करुन तपास करत आहे. सीबीआयने केलेल्या तपासात रेडियस ग्रुपचे संजय छाब्रिया यांचा गुन्ह्यातील सहभाग समोर आला.

येस बँक घोटाळा प्रकरणात (Yes Bank fraud case) सीबीआयने रेडियस ग्रुपचे बिल्डर संजय छाब्रिया याला गुरुवारी अटक केली होती. या प्रकरणी सीबीआयकडून संशयितांची मुंबई आणि पुण्यातील आठ ठिकाणी असलेली निवासस्थाने आणि कार्यालयांची झडती घेतली जात आहे.

येस बँक घोटाळा प्रकरणात अटकेत असलेले मुंबईतील बिल्डर संजय छाब्रिया यांना सीबीआयच्या न्यायालयाने ६ मेपर्यंत कोठडी सुनावली आहे. या घोटाळा प्रकरणात याआधी येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर आणि डीएचएफएलचे प्रवर्तक कपिल वाधवान यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. हे दोघे सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

डीएचएफएल नंतर रेडियस ग्रुपने येस बँकेकडून सर्वांधिक कर्ज घेतले आहे. रेडियस ग्रुपने मुंबई बाहेर एक निवासी प्रकल्प उभारण्यासाठी येस बँकेडून कर्ज घेतले होते. कर्ज आणि व्याज मिळून असलेल्या या कर्जाची थकित रक्कम ३ हजार कोटी एवढी आहे. काही वर्षापूर्वी राणा कपूरच्या नेतृत्वात काम करणाऱ्या येस बँकेकडून डीएचएफलला जे ३,७०० कोटी रुपये दिले होते ते प्रत्यक्षात रेडियस ग्रुपला मिळाले होते. त्यानंतर डीएचएफएलने हे कर्ज दिवाळखोरीत काढले.

येस बँकेने या शिवाय डीएचएफएल ग्रुपला ७५० कोटी कर्ज मंजूर केले होते. कंपनीने हे कर्ज वांद्रे येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी घेतले होते. या कर्जाचा वापर कंपनीने आपल्या वैयक्तिक कामासाठी केला. हा पैसे झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी खर्च केले नाहीत.