वरिष्ठ नेतृत्वाच्या अटकेनंतर जंतर मंतर आंदोलनाचे नेतृत्व अजिंक्य शिंदे करणार: CJPची घोषणा
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील अभूतपूर्व सुरक्षा कारवाईदरम्यान, जंतर मंतर येथील नियोजित आंदोलनाचे नेतृत्व राष्ट्रीय संघटन प्रभारी अजिंक्य शिंदे करतील, अशी कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) घोषणा केली. IGI विमानतळावर विमान उतरताच संस्थापक अभिजीत दिपके आणि आयोजक सौरव दास व आशुतोष रांका यांना दिल्ली पोलिसांनी विमानातूनच ताब्यात घेतल्यानंतर हा निर्णय झाला.
राज्याच्या दडपशाहीची शक्यता लक्षात घेऊन दिपके यांनी शुक्रवारी रात्री व्हिडिओ संदेश रेकॉर्ड केला; ताब्यात घेतल्यानंतर तो प्रसिद्ध झाला. शिंदे यांच्या पाठीशी एकजूट होण्याचे आवाहन त्यांनी केले: “तुम्ही हा व्हिडिओ पाहत असाल, तर आशुतोष रांका, सौरव दास आणि मला ताब्यात घेतले आहे. आंदोलन इथे संपत नाही. आम्ही ताब्यात असेपर्यंत अजिंक्य शिंदे जंतर मंतरवरील आंदोलनाचे नेतृत्व करतील. हा लढा पुढे नेणाऱ्या शिंदे यांना साथ द्या. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची मागणी कोणत्याही अटीशिवाय सुरू राहिली पाहिजे.”
आंदोलनाची जबाबदारी स्वीकारून शिंदे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सत्तावादी उपायांचा निषेध केला: “सरकारची भीती आणि हताश दडपशाही दाखवते की लढाईचा अर्धा टप्पा आपण जिंकला आहे. देशभरातील नागरिकांची एकजूट सत्तेचा पाया हादरवत आहे. प्रत्येकाने जंतर मंतरकडे कूच करावे. बॅरिकेड्स किंवा पोलीस अडवत असतील, तर जिथे अडवले तिथेच आंदोलन सुरू करा. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन सुरू राहील.”
पोलीस आणि CAPF मोठ्या संख्येने तैनात आहेत; दिल्ली मेट्रोच्या अनेक स्थानकांचे प्रवेश-निर्गमन दरवाजे बंद केले आहेत; रेल्वेगाड्यांचे मार्ग बदलले आहेत; मध्य दिल्लीतील काही भागांत इंटरनेट बंद केले आहे. IGI विमानतळ, कनॉट प्लेस आणि सीमा तपासणी नाक्यांवरून शेकडो युवक, समर्थक, कायदे क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्ती आणि नागरी समाज सदस्यांना प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेतले आहे. त्यांना छत्रसाल स्टेडियम आणि यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्ससह तात्पुरत्या केंद्रांत हलवले जात आहे.
मुख्य मागण्या:
- मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा; SIRदरम्यान मतदार यादीतील कथित फेरफाराबाबत फौजदारी कारवाई सुरू करावी.
- स्वतंत्र सर्वसमावेशक लेखापरीक्षण होईपर्यंत २०२५ च्या मतदार याद्या स्थगित कराव्यात.
- निवडणूक आयोगाचे घटनात्मक स्वातंत्र्य पुनर्स्थापित करण्यासाठी २०२३ चा नियुक्ती कायदा रद्द करावा.
राज्याची दडपशाही किंवा बेकायदेशीर ताबा लोकांचा निर्धार मोडू शकत नाही, असे CJP म्हणते. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत देशभर आंदोलन सुरू राहील. CJP नेते, शांततापूर्ण कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवक नागरिकांच्या कथित बेकायदेशीर ताब्याबाबत घटनात्मक जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी पक्षाचे कायदे पथक उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात तातडीची कार्यवाही सुरू करत आहे.
