पुणे महानगरपालिकेत कार्यरत असलेले रोजंदारी शिपाई व रोजंदारी रखवालदार यांना नियमित सेवत सामावून घेतले जाणार.. जीआर जारी

पुणे : पुणे महानगरपालिकेत कार्यरत असलेले रोजंदारी शिपाई व रोजंदारी रखवालदार यांना महानगरपालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असून आता त्यांना नियमित सेवेत सामावून घेतले जाणार आहे.

या संदर्भात शासनाकडून जी आर जारी करण्यात आला असून त्याबाबतचा मेल आज नगरविकास विभागाकडून पुणे महापालिका आयुक्तांना मिळाला असल्याची खात्रीशीर माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागात वर्षानुवर्षे कार्यरत असलेले रोजंदारी शिपाई व रोजंदारी रखवालदार यांना महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर नियमित सेवेत सामावून घेण्याबाबत पत्राद्वारे शासनाकडे आयुक्तांनी विनंती केलेली होती. तसेच महानगरपालिका सभा ठराव क्र. ३५७, दि.१९.१०.२०१५ हा विषय पारित करण्यात आलेला होता.

पुणे महानगरपालिकेत कार्यरत असलेले रोजंदारी शिपाई व रोजंदारी रखवालदार यांना महानगरपालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यात यावे यासाठी आमदार रविंद्र धंगेकर व शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष बाबा धुमाळ यांच्याकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत निर्णय घेतल्याने कर्मचाऱ्यांकडून आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे. केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाल्याची भावना बाबा धुमाळ यांनी व्यक्त केली आहे.

या प्रकरणी विधि व न्याय विभागाचे प्राप्त अभिप्राय व उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र. २७४१/२०१३ मधील इंटरिम अॅप्लीकेशन क्र. ३९२९/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि.१३.१०.२०२१ रोजी पारित केलेल्या आदेशास अनुसरून महानगरपालिकेने संदर्भ क्र. ४ नुसार निर्गमित केलेले कार्यालयीन आदेश तसेच इतर महानगरपालिकेत करार पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरूपात किमान वेतन व रोजंदारी पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कायम स्वरूपी पदावर केलेले समावेशन या बाबी विचारात घेता व आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांनी प्रस्तावित केलेले रोजंदारी शिपाई व रोजंदारी रखवालदार यांना पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील आकृतीबंधातील मंजूर व रिक्त पदांवर समावेशन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढील निर्णय घेतलेला आहे.

शासन निर्णय :-
आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांनी प्रस्ताविल्यानुसार पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील कार्यरत ९४ रोजंदारी शिपाई व २५७ रोजंदारी रखवालदार यांना मा. उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र.२७४१/२०१३ च्या अंतिम न्याय निर्णयाच्या अधिन राहून एकवेळची बाब म्हणून महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील आकृतीबंधातील मंजूर व रिक्त पदांवर समावेशन करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे :-
१) सदर कर्मचाऱ्यांची सेवा शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून महानगरपालिकेच्या संवंत कायम समजण्यात यावी.
२) या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम केलेल्या दिनांकापासून पुढे सेवेचे तद्नुषंगिक लाभ (वेतन, सेवा ज्येष्ठता, निवृत्तीवेतन इ.) अनुज्ञेय राहील.
३) सदर कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी केलेल्या सेवेचे कोणतेही लाभ व थकबाको अनुज्ञेय असणार नाही.
४) सदर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरीता कोणताही निधी शासनाकडून उपलब्ध करून दिला जाणार नाही.
५) सेवेत कायम करण्यापूर्वी संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून खालील प्रमाणे बंधपत्र घेण्यात यावे :-
मा.उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र. २७४१/२०१३ मध्ये समावेशनाबाबत जो अंतिम निर्णय होईल तो बंधनकारक राहील. मागील संवेचा कोणताही लाभ मिळणार नाही/मागणी करण्यात येणार नाही याचा स्पष्ट
उल्लेख करण्यात यावा.
६) उपरोक्त समायोजन करण्यात येणारे रोजंदारी शिपाई व रोजंदारी रखवालदार यांना स्थायी नेमणूक
देतांना हजेरी डिफॉल्ट रेकॉर्ड, चौकशी, सेवाज्येष्ठता, जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र, वैद्यकीय प्रमाणपत्र इत्यादी निकष तपासून नियमानुसार स्थायी नेमणूक देण्यात येईल. संबंधित कर्मचाऱ्यांना स्थायी करण्याच्या आदेशाच्या दिनांकापासून ०६ महिन्यांच्या कालावधीत चारित्र्य पडताळणी अहवाल बंधनकारक राहील.
७) प्रस्तावित रोजंदारी शिपाई व रोजंदारी रखवालदार यांचे वय सेवा भरती नियमांमध्ये नमूद केलेल्या वयोमर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास वयाची व शैक्षणिक अर्हतेची अट शिथिल करण्यास मंजूरी देण्यात येत
आहे.
८) पुणे महानगरपालिकेने संदर्भ क्र.६ च्या प्रस्तावासोबत पाठविलेल्या यादीतील सद्यस्थिती कार्यरत
रोजंदारी शिपाई व रोजंदारी रखवालदार या कर्मचा-यांव्यतिरिक्त अन्य कोणाचेही समायोजन या मंजूर
व रिक्त पदांवर करता येणार नाही.
९) आस्थापना खर्च ३५ टक्के मर्यादीत राहील याची दक्षता महानगरपालिकेने घ्यावी.
१०) सदर समायोजन पूर्व उदाहरण म्हणून इतर समायोजनाच्या प्रस्तावाबाबत वापरता येणार नाही.