जलपर्णी हटवा, एनए टॅक्स रद्द करा मंत्र्यांकडे ठोस कारवाईसाठी निवेदने – आमदार सिद्धार्थ शिरोळे

पुणे – नदीपात्रातील जलपर्णी हटविण्यात यावी आणि गृहनिर्माण संस्थांना आलेल्या एनए टॅक्सच्या नोटीसा कायमस्वरूपी रद्द कराव्यात अशा मागण्या मंत्र्यांसमोर जोरदारपणे मांडल्या आणि ठोस कारवाईची मागणी केली अशी माहिती आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी सांगितली.

विधीमंडळ अधिवेशन काळात विविध मंत्र्यांना भेटून मतदारसंघातील समस्या आणि अन्य महत्त्वाच्या विषयांवर त्यांच्याशी चर्चा केली आणि मागण्यांचे निवेदनही दिले आणि कारवाईसाठी आग्रह धरला. त्यात प्रामुख्याने पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील नद्यांमध्ये साचलेल्या जलपर्णी काढण्याबाबत ठोस मागण्या केल्या. जलपर्णीमुळे डासांचा उपद्रव वाढलेला आहे, थंडी तापाचे रुग वाढलेले आहेत. ही स्थिती पाहता कोरोना साथीच्या काळात जलपर्णी हटविणे गरजेचे आहे असे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना सांगितले तसेच जलपर्णीचा उपद्रव कायमचाच संपविण्यासाठी राज्य सरकारने संबंधित महापालिकांना यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञान द्यावे अशी सूचना ठाकरे यांना केली. ठाकरे यांनी या मागणीची दखल घेतली, असे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले.



महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक, नागपूर या शहरांमधील सुमारे १लाख,वीस हजार गृहनिर्माण संस्थांना अकृषिक (एनए) कर भरण्याच्या नोटीसा आलेल्या आहेत. त्यावर सन २०००पासूनचे व्याज आणि दंड भरावा असेही म्हटलेले आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन लिमिटेड यांनी यावर हरकती घेतलेल्या आहेत. या नोटीसा मागे घेऊन अकृषिक (एनए) कर कायमस्वरूपी रद्द करावा अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भेटून निवेदनाद्वारे केली.
राज्यातील आयटीआय मधील तासिका निदेशकांना काही महिन्यांपासून पगार देण्यात आलेला नाही. माझ्या मतदारसंघात औंध आयटीआय केंद्र आहे तिथेही पगार मिळालेले नाहीत. याकडे कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांचे लक्ष वेधले आणि तासिका निदेशकांच्या थकीत पगारासाठी निधीची तरतूद करावी अशी आग्रही मागणी केली. तासिका निदेशकांचे मानधन नियमित करुन त्यांना कंत्राटी सेवेत सामावून घ्यावे अशी मागणी केल्याचे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी सांगितले.



