शालेय पोषण आहार पुरवठा करणारे महिला बचत गट अडचणीत ; विद्यार्थ्यांना सुका आहार पुरवण्याचे काम शासनाने त्यांना द्यावे : धुमाळ
    

पुणे : शालेय पोषण आहार पुरवठा करणाऱ्या महिला बचत  गटांनी शासनाच्या नियमानुसार खर्च करून दोन हजार स्क्वेअर फुटाचे  हायजेनिक किचन सेंटर बनवले,  डिपॉझीट भरून शासनाच्या टेंडर प्रक्रियेनुसार काम मिळवून गेल्या वर्षापर्यंत महानगरपालिकेच्या तसेच  खाजगी अनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांना शासनाच्या वतीने मध्यान्ह भोजन दिले. मात्र मागील वर्षभर शाळा बंद असल्याने काम बंद आहे. त्यामुळे आता हे बचत गट अडचणीत आले असून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आहे. याचा विचार करून शासनाने विद्यार्थ्यांना सुका आहार पुरवण्याचे काम या बचत गटांना द्यावे अशी मागणी विरोधी पक्ष नेत्या दिपाली धुमाळ यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याकडे केली आहे. Women self-help groups providing school nutrition food in trouble

दहा वर्षापासून महानगरपालिकेच्या तसेच खाजगी अनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांना शासनाच्या वतीने मध्यान्ह भोजन पुरवण्याचे काम महिला बचत गटांना दिलेले आहे. दोन वर्षांपासून शासनाच्या नियमानुसार सेंट्रल किचनच्या माध्यमातून शालेय पोषण आहार देण्याचा निर्णय झाला. त्यावेळी शासनाच्या निकषानुसार महापालिकेने टेंडर प्रक्रिया राबवून जे पात्र बचत गट झाले त्यांच्याकडून  प्रत्येकी तेरा ते चौदा लाख रूपये डिपॉझीट घेऊन त्यांना काम दिले.

प्रत्येक बचत गटाने किमान दोन हजार स्क्वेअर फुटाचे  हायजेनिक पध्दतीने तयार केलेले किचन सेंटर बनविणे बंधनकारक असल्याने तसे किचन बनवून हे बचत गट गेल्या वर्षा पर्यंत सदर विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देत आले आहेत. परंतु कोरोनामुळे गेल्या मार्चपासून आज तागायत शाळा बंद असल्याने या बचत गटांचे काम बंद आहेत. तसेच त्यांनी घेतलेले किचन सेंटर साठी जागा किमान पन्नास हजार रुपये भाडेतत्त्वावर असल्याने हे भाडे आजपर्यंत ते भरत आहेत. त्यामुळे बचत गट कर्ज बाजरी होत चालले आहेत. त्यांना एकच अपेक्षा की आज ना उद्या सदर  सेंटर खुले होतील व आपले काम पुन्हा सुरू होईल या अपेक्षेने आजपर्यंत त्यांनी सदर सेंटरची जागेचे भाडे भरत आहे.

नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने या वर्षातील सर्व विद्यार्थ्यांना सुका आहार (कडधान्य, डाळी व इतर साहित्य) पुरवण्याचे टेंडर काढली. त्यातून काही श्रीमंत खाजगी व्यक्तींना हे सुका आहार पुरविण्याचे काम मिळाले आहे. त्यामुळे या महिला बचत गटांना उपासमारीची वेळ आली आहे. तरी शासनाने हा निर्णय रद्द करून महिला बचत गटांना हे वाटपाचे काम द्यावे अशी विनंती धुमाळ यांनी केली आहे.

दोन दिवसांपासून काही भागात सदर खाद्य वाटपाचे काम सुरू झाले असताना संबंधित पुरवठा करणा-या व्यक्तींनी पशुखाद्य व निकृष्ट दर्जाच्या वस्तूंचा पुरवठा केला असल्याचे निर्दशनास आले आहे.  अशा  संस्थावर किंवा व्यक्तींवर कारवाई करुन त्यांचे काम काढून बचत गटांना काम द्यावे अशी मागणी धुमाळ यांनी केले आहे.