बावधन खुर्दमध्ये नाल्यावर बेकायदेशीर पूल? बांधकाम व्यावसायिकाच्या फायद्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांची यंत्रणा राबल्याचा आरोप

विरोध करणाऱ्या नागरिकांना गुन्ह्याची धमकी दिल्याचा दावा

पुणे : बावधन खुर्द येथील सर्व्हे क्रमांक ३६ व ३७ परिसरात एका बांधकाम व्यावसायिकाला नाल्यावरून ॲक्सेस उपलब्ध करून देण्यासाठी नियमांची पायमल्ली करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे. नाल्याच्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळा निर्माण करून त्यावर पूल व रस्ता उभारण्यात आल्याने हा प्रकार नेमका कोणाच्या परवानगीने झाला, तसेच या कामामागे महापालिकेची भूमिका काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

विशेष म्हणजे, पूल उभारण्याचे काम सुरू असताना महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील कर्मचारी तसेच अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त सोमनाथ बनकर हे फौजफाट्यासह घटनास्थळी उपस्थित होते. कामाला विरोध करणाऱ्या स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याऐवजी त्यांना दडपण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आणि विरोध केल्यास गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देण्यात आल्याचा आरोपही नागरिकांकडून केला जात असून त्याचा व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला आहे.  त्यामुळे या संपूर्ण प्रकारामुळे परिसरातील वातावरण चांगलेच तापले होते.

खासगी कामासाठी पालिकेची यंत्रणा?

एका बांधकाम व्यावसायिकाला नाल्यावरून ॲक्सेस मिळावा यासाठी मोठ्या प्रमाणात महापालिकेची यंत्रणा घटनास्थळी का जमा झाली होती, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत. हा पूल महापालिकेने उभारला की खासगी व्यक्तीने? जर हे काम खासगी बांधकामासाठी असेल तर महापालिकेची यंत्रणा आणि अधिकारी त्यासाठी इतक्या तत्परतेने का उपस्थित राहिले, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी होत आहे.

नागरिकांचा आणखी एक सवाल असा आहे की, बांधकाम व्यावसायिकाच्या कामासाठी दाखवली जाणारी ही तत्परता शहरातील खड्डे, नाले, रस्ते आणि नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर का दिसत नाही?

मिळालेल्या माहितीनुसार आणि स्थानिक पातळीवरील चर्चेनुसार अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. संबंधित बांधकाम एका सर्व्हे क्रमांकात असताना दुसऱ्या सर्व्हे क्रमांकातील डीपी रोडचा ॲक्सेस दाखवण्यात आला आणि नाल्याचा प्रत्यक्ष प्रवाह न दाखवता महापालिकेकडून विविध बांधकाम नकाशांना मंजुरी मिळवण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.

बावधन खुर्दच्या डीपीमध्ये असलेल्या कथित ड्राफ्टिंग एररचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. नाल्याचा प्रवाह दर्शविण्यासाठी प्रमाणभूत मानल्या जाणाऱ्या ‘प्रायमुव्ह’च्या नकाशाचा आधार न घेता प्रत्यक्ष जागेवरील नाल्यात पाईप आणि राडारोडा टाकून त्याचा नैसर्गिक प्रवाह खंडित करण्यात आला आणि त्यावर रस्ता तयार करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

अनेक पाहण्या, परवानग्या; तरी नाला कुठे गेला?

संबंधित ठिकाणी महापालिकेच्या विविध अधिकाऱ्यांनी अनेकदा पाहणी केली. विविध परवानग्या आणि संमती देण्यात आल्याचेही सांगितले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्ष जागेवर अस्तित्वात असलेल्या नाल्याचा स्पष्ट उल्लेख या परवानग्यांमध्ये किंवा मंजुरी प्रक्रियेत का करण्यात आला नाही, हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

जर नाला प्रत्यक्ष अस्तित्वात होता, तर त्याचा प्रवाह, रुंदी, नैसर्गिक मार्ग आणि त्यावरील प्रस्तावित बांधकाम यांची नोंद महापालिकेच्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये आहे का? आणि नसेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान नेमके काय तपासले, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.

‘पायघड्या’ नेमक्या कोणासाठी?

एका बाजूला नाल्याचा प्रवाह अडवून त्यावर रस्ता तयार करण्यास विरोध करणाऱ्या नागरिकांना कारवाईची भाषा केली जात असल्याचा आरोप आहे; तर दुसऱ्या बाजूला एका बांधकाम व्यावसायिकाला ॲक्सेस उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिका यंत्रणा तत्परतेने काम करत असल्याचे चित्र दिसत असल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.

महापालिका अधिकारी एका बांधकाम व्यावसायिकाच्या सोयीसाठी नियमांना बगल देत आहेत का? खासगी बांधकामासाठी महापालिकेची यंत्रणा वापरली गेली का? नाल्याचा नैसर्गिक प्रवाह रोखण्यास परवानगी कोणी दिली? आणि मंजूर नकाशांमध्ये नाल्याचा उल्लेख का नाही? या प्रश्नांची उत्तरे आता महापालिका प्रशासनाला द्यावी लागणार आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित कागदपत्रे, मंजूर नकाशे, परवानग्या, डीपी रेकॉर्ड आणि प्रत्यक्ष जागेवरील नाल्याचा प्रवाह यांची पडताळणी करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे. चौकशीत आरोप खरे ठरल्यास संबंधित अधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिकावर नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे.

“उपायुक्त सोमनाथ बनकर साहेब, आपण पुणेकरांचे नोकर आहात की बिल्डरांचे?” नगरसेवक किरण दगडे पाटील यांचा सवाल

याबाबत बोलताना नगरसेवक किरण दगडे पाटील म्हणाले, कालच म्हाळुंगे येथे रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे झालेल्या भीषण अपघातात विद्यार्थ्यांचा जीव गेला. पुणे शहर आणि परिसरातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय असून, दररोज हजारो नागरिक जीव मुठीत घेऊन प्रवास करत आहेत. अशा परिस्थितीत रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यासाठी प्रशासनाने एवढीच तत्परता दाखवली असती, तर कदाचित अनेक निष्पाप नागरिकांचे जीव वाचले असते. मात्र, बावधनमध्ये एका बांधकाम व्यावसायिकाच्या सोयीसाठी नाल्यावर रस्ता आणि पूल उभारण्याच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर शासकीय यंत्रणा आणि मनुष्यबळ तैनात केले जाते. पुणेकरांच्या जीवाचा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा ही तत्परता कुठे जाते? आणि बिल्डरच्या कामासाठी मात्र संपूर्ण यंत्रणा एवढ्या वेगाने कशी काय कामाला लागते?

उपायुक्त सोमनाथ बनकर आपण नेमके एक पत्रा काढण्यासाठी आला होता की आणखी काही कारवाई करण्यासाठी? एका पत्र्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ तैनात करण्याची आवश्यकता काय होती? पदाचा आणि शासकीय अधिकारांचा वापर करून दबावतंत्र  वापरले जात आहे का? कोणाच्या सांगण्यावरून ही कारवाई केली जात आहे? आणि या संपूर्ण प्रकरणामागे कोणाचा हितसंबंध आहे? या प्रश्नांची निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे.
त्यामुळे माझा थेट सवाल आहे नाल्यावर पूल अथवा रस्ता उभारण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार उपायुक्त सोमनाथ बनकर यांना नेमका कोणत्या नियमाने आणि कोणत्या आदेशाने देण्यात आला आहे? त्यासाठी आवश्यक परवानग्या, तांत्रिक मंजुरी, नाला प्रवाहाबाबतचे नियम आणि इतर वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या आहेत का? महापालिका प्रशासनाने याचे स्पष्ट उत्तर पुणेकरांना दिले पाहिजे. शासकीय यंत्रणा ही नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आहे, कोणत्याही एका बिल्डरच्या सोयीसाठी नाही. असे किरण दगडे पाटील यांनी म्हंटले आहे.