पुणे महापालिकेची”अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना” रद्द करण्यास औद्योगिक न्यायालयाची स्थगिती..
पुणे महानगरपालिका प्रशासकास औद्योगिक न्यायालयाचा दणका
पुणे : पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी गरजेची असलेली अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना मोडीत काढून ती मेडिक्लेम कंपनीच्या दावणीला बांधण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतल्याने त्या विरोधात आवाज उठवत कामगार युनियनने औद्योगिक न्यायालय पुणे येथे धाव घेतली होती. या ठिकाणी झालेल्या सुनावणीत अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना रद्द करण्यास स्थगिती दिल्याची माहिती मिळत आहे.
पालिका कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक असणारी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना रद्द करण्याच्या विरोधात पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन मान्यताप्राप्तने औद्योगिक न्यायालय पुणे येथे धाव घेतली व तक्रार अर्ज क्रमांक १२२ ऑफ २०२२ दाखल केली. या तक्रार अर्जाची प्राथमिक सुनावणी माननीय न्यायमूर्ती श्री. गौतम यांच्यासमोर झाली. यावेळी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर माननीय औद्योगिक न्यायालयाने मनपा प्रशासनाला न्यायालयासमोर सविस्तर म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत, तसेच पुढील सुनावणी पर्यंत सध्याची प्रचलित अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना रद्द करण्यास पुणे प्रशासनाला मनाई केली आहे. पुढील सुनावणी २७ जानेवारी २०२३ रोजी ठेवण्यात आली असल्याची माहिती युनियन कडून देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे पुणे मनपा प्रशासनाला अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजने बाबत एकतर्फी कारवाई करता येणार नाही. या निर्णयामुळे पुणे महानगर पालिकेच्या सेवकांना काहीसा दिलासा मिळाल्याचे बोलले जात आहे.
अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना रद्द करू नये यासाठी पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन मान्यताप्राप्तने अनेकवेळा अधिकाऱ्यांबरोबर बैठका घेऊन आपले म्हणणे मांडले होते. ही योजना कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे वारंवार संगीतले होते. तसेच काही दिवसांपूर्वी गणेश कला क्रीडा मंच येथे झालेल्या मेळाव्यात या निर्णयाविरुद्ध काम बंद आंदोलनाचा इशारा देत न्यायालयीन लढा देण्याचे ठरले होते. राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनीही प्रशासनाच्या या निर्णयाविरोधात कामगार युनियनला पाठिंबा दिला होता.
पुणे शहर माजी महापौर संघटनेने ही पालिका आयुक्तांना पत्र देत हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली असून या बाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
पुणे महानगरपालिकेतील कार्यरत सेवक तसेच सेवानिवृत्त सेवकांकरता १९६७ सालापासून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना लागू करण्यात आली. या योजनेत १९९७ साली सुधारणा करण्यात आली होती तेव्हा पासून आज पर्यंत ही योजना अविरतपणे कार्यरत आहे. या योजनेमध्ये कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त सेवक यांच्या मूळ वेतन व महागाई भत्त्याच्या एक टक्के दरमहाच्या वेतनातून निधी महानगरपालिकेला कपात करून दिला जातो. तसेच एकूण उपचाराच्या दहा टक्के खर्चाचा भार सुद्धा उचलतात, उर्वरित रक्कम महानगरपालिका देते. असे असताना ही योजना मोडीत काढून ती खाजगी मेडिक्लेम कंपनीला का दिली जात आहे. यात नेमके कोणाचे भले साधले जात आहे असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
