केंद्र सरकारचा 143 वस्तूंच्या जीएसटी दरांत वाढीचा प्रस्ताव

नवी दिल्ली : महसूलवाढीसाठी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) दरांच्या प्रस्तावित सुसूत्रीकरणाचा भाग म्हणून जीएसटी परिषदेने पापड, गुळापासून कपडयांपर्यंतच्या 143 वस्तूंवरील करदरवाढीबाबत राज्यांची मते मागवली आहेत. ही प्रस्तावित जीएसटी दरवाढ झाल्यास ग्राहकांना महागाईचे तीव्र चटके बसतील.

जीएसटी दरवाढीच्या प्रस्तावामध्ये पापड, गूळ, पॉवर बँक, घडय़ाळे, सूटकेस, हँडबॅग, पफ्र्युम्स/ डिओड्रंट्स, रंगीत दूरचित्रवाणी संच (३२ इंचांपेक्षा लहान), चॉकलेट्स, च्युइंगगम, अक्रोड, मोहरी पावडर, थंडपेये, सिरॅमिक सिंक, वॉश बेसिन, गॉगल, चष्मे आणि गॉगलच्या फ्रेम्स, चामडी पोशाख यांचा समावेश आहे.

या १४३ वस्तूंपैकी ९७ टक्के वस्तू सध्याच्या १८ टक्के कर दरातून (टॅक्स स्लॅब) २८ टक्क्यांच्या करदरात नेण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याला मान्यता दिली गेल्यास या सर्व वस्तूंच्या किंमती १० टक्के वाढतील. या प्रस्तावित करबदलांमुळे जीएसटी परिषदेने २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी म्हणजे नोव्हेंबर २०१७ आणि डिसेंबर २०१८ मध्ये घेतलेले जीएसटी दर कपातीचे काही निर्णय पूर्ववत होतील.  

पफ्र्युम्स, चामडय़ापासून बनलेले पोशाख, चॉकलेट, कोको पावडर, सौंदर्य प्रसाधने, फटाके, दिवे, ध्वनीमुद्रण उपकरणे आणि रणगाडे इत्यादी वस्तूंचे जीएसटी दर नोव्हेंबर २०१७ मध्ये गुवाहाटीत झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत कमी करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे, रंगीत दूरचित्रवाणी संच आणि मॉनिटर (३२ इंचांपेक्षा लहान), डिजिटल आणि व्हिडीओ कॅमेरा रेकॉर्डर, पॉवर बँक यांसारख्या वस्तूंच्या दरांत डिसेंबर २०१८ च्या बैठकीत कपात करण्यात आली होती. आता त्यांचे जीएसटी दर पुन्हा वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.

पापड, गूळ यांसारख्या खाद्य पदार्थाचे जीएसटी दर शून्यावरून ५ टक्क्यांच्या ‘टॅक्स स्लॅब’ मध्ये जाण्याची शक्यता आहे. अक्रोडचे दर ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के, मोहरी पावडरचे ५ टक्क्यांवरून १८ टक्के, तर लाकडी टेबल आणि स्वयंपाकघरात वापरण्याच्या वस्तूंचे दर १२ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. गुवाहाटी येथे २०१७मध्ये झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत सर्वाधिक जीएसटी ७५ टक्के इतका कमी करण्यात येऊन, केवळ ५० वस्तू २८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये कायम ठेवण्यात आल्या होत्या, तर २२८ वस्तूंच्या यादीतून १७८ वस्तू हटवण्यात येऊन उपाहारगृहांसाठीचे दर कमी करण्यात आले होते. या बदलांमुळे महसुलाचे सुमारे २० हजार कोटींचे नुकसान होईल, असा अंदाज त्यावेळी व्यक्त करण्यात आला होता.

राज्याचा जीएसटी वाढीस विरोध

जीएसटी परिषदेने दरांत बदल करण्याचा प्रस्ताव राज्यांना पाठवल्याचे सांगितले जात आहे. ‘‘दरांमध्ये बदल करण्यासाठी राज्यांकडून मते मागण्यात आली होती. उत्पादक ज्या वस्तूंवरील जीएसटी दरकपातीचा थेट लाभ ग्राहकांना देत नाहीत, अशा वस्तूंवरील जीएसटी दरांत बदल करावेत, परंतु लोक ज्या वस्तूंचा वापर सर्वसाधारणपणे नेहमी करतात अशा वस्तूंवरील जीएसटी दर जैसे थे ठेवावेत, असे मत जीएसटी परिषदेला कळवण्यात आले आहे, अशी माहिती एका राज्य सरकारी अधिकाऱ्याने दिली.