अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना मोडीत काढत मेडिक्लेम कंपनीसाठी ब्रोकर नेमण्यासाठी महापालिकेची जाहिरात..
पुणे महापालिका कामगार युनियनचा तीव्र विरोध
पुणे : pune city पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी ते बिगारी, आजी माजी नगरसेवक, सेवानिवृत्त कर्मचारी यांच्या आरोग्याची काळजी घेणारी अत्यंत जिव्हाळ्याची अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना ही आता मोडीत निघणार आहे कारण महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाने ही योजना खासगी मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात द्यायचे ठरवले आहे. या संदर्भात ब्रोकर नेमण्यासाठी पालिकेने १ जून २०२२ रोजी निविदा प्रक्रिया राबवण्यासाठी जाहिरातही प्रकाशित केली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या या धोरणाला विरोध होऊ लागला आहे.
महानगरपालिकेच्या या धोरणाला पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) व सहयोगी भ्रातृ संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. दि.५ एप्रिल २०२२ रोजी पुणे मनपाने पुणे मनपा पॅनलवर असणाऱ्या सर्व रुग्णालयांना पुणे मनपाच्या सी.एच.एस. दर पत्रकात अंतर्भूत नसलेल्या सर्व प्रोसिजर व तपासण्याचे देयके अदा करता येणार नाहीत असे पत्र देऊन खळबळ माजवून दिली होती, तेव्हा भ्रातृ संघटनाच्या वतीने दि.१२ मे रोजी प्रचंड निदर्शने केली होती. त्यावेळी प्रशासनाने आश्वासन दिले होते की,” आम्ही पुणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना ही जशी आहे तशी चालू ठेवू आम्ही त्यात काही बदल करणार नाही.
अशा प्रकारचा निर्णय घेऊन सुद्धा प्रशासन कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीत विशेषतः कोविडच्या कालावधीत स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता, स्वतःचा जीव धोक्यात घालून नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेत असताना काही कर्मचारी शहीद झाले यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्य पोरकी झाली. अशा कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याशी खेळून पाठीत खंजिर खुपसत असेल तर आम्ही ते सहन करणार नाही असे कामगार युनियनचे अध्यक्ष कॉ. उदय भट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले आहे.
सी.एच. एस. दर पत्रकात अंतर्भूत नसलेल्या सर्व प्रोसिजर व तपासणी देयकांची प्रतीपूर्ती नाकारण्याचा प्रश्नच येत नाही कारण वेळोवेळी वैद्यकीय सहाय्य योजना समिती बैठकीत आशा देयकांना कायम मंजुरी देत आलो आहोत. त्याच बरोबर ही योजना प्रथम १९६७ साली सुरू झाली व नंतर १९९७ साली नियमात सुधारणा करून ही योजना लागू करण्यात आली होती. तद्नंतर २०२२ सालापर्यंत फार मोठा कालावधी गेला त्यामुळे नवनवीन उपचार व तपासणी पद्धती निर्माण झाल्या त्यात सुधारणा करणे अपेक्षित होते आणि ती ग्राह्य धरूनच आत्तापर्यंत प्रतिपूर्ती केले आहेत. सूचीमध्ये या सर्व प्रोसिजर व तपासणीची नोंद करणे या सर्व तांत्रिक बाबी आहेत त्याकरिता उपचार थांबवणे हा मार्ग होऊ शकत नाही. तसेच पुणे महानगर पालिकेला लागू असलेली अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना ही केंद्र सरकारच्या धरतीवर आधारित आहे. केंद्र सरकारने ज्या उपचार व प्रोसिजरला मान्यता दिली आहे तेच आपण मान्य करून त्याचीच प्रतिपूर्ती आजपर्यंत करत आली आहे फक्त सुचित त्याचा उल्लेख करणे एवढी तांत्रिक बाब आहे पण त्याची पूर्तता न करता उपचाराची प्रतिपूर्ती थांबवून कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याशी कुटील डाव खेळणाऱ्या प्रशासनाचा जाहीर धिक्कार व निषेध करत आहोत असे त्यांनी म्हंटले आहे.
सदरची योजना मेडिकल मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात गेली तर कर्मचाऱ्यांचे फार मोठे नुकसान होणार आहे. खाजगी मेडिक्लेम कंपन्या या निव्वळ नफ्याच्या तत्त्वावर चालणाऱ्या आहेत. शिवाय मेडिक्लेम कंपनी च्या माध्यमातून वैद्यकीय योजना राबवून एका पैशाचीही बचत होणार नाही उलट कामगार कर्मचाऱ्यांना नाहक पैशाचा भुर्दंड त्रास सहन करावा लागणार आहे. यात फक्त मेडिक्लेम कंपन्यांचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय सहाय्य योजना ही खाजगी इन्शुरन्स कंपनी ब्रोकर नेमण्यास तीव्र विरोध आहे आणि तो निर्णय ताबडतोब प्रशासनाने रद्द करावा ही मागणी सर्व भ्रातृसंघटनांच्या वतीने करण्यात येत असल्याचे कामगार युनियनचे अध्यक्ष कॉ. उदय भट यांनी सांगितले आहे.
