तीन महिन्यांत महापालिका निवडणुका? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले संकेत…
नागपुर : नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर आता राज्यात पुन्हा एकदा निवडणुकीचा धुरळा उडणार आहे. राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संकेतही दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सुप्रीम कोर्टात जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीला दमदार यश मिळाले. या निवडणुकीत भाजपने आतापर्यंतच्या सर्वाधिक जागांवर विजय मिळवला. विधानसभा निवडणूक निकालानंतर भाजपने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी तयारी सुरू केली आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या मागील जवळपास 3 वर्षांपासून रखडल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या याचिकांवरील सुनावणी जानेवारीत होण्याची शक्यता आहे. ही सुनावणी 4 जानेवारी रोजीच होण्याची शक्यता असून, तीन महिन्यांत निवडणुका व्हायला हव्यात, असा प्रयत्न असल्याचे वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मुख्यमंत्र्यांचे हे वक्तव्य स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचे संकेत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
नागपुरात भाजप कार्यकर्त्यांच्या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी फडणवीस यांनी ‘मन की बात’ सांगितली. विधानसभेतील विजयामुळे कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे आणि भाजपसाठी सकारात्मक वातावरण आहे. त्यामुळेच याचा फायदा उचलून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विजयाचे पक्षाकडून नियोजन सुरू करण्यात आले आहे. यादृष्टीनेच नवनियुक्त मंत्री, आमदार यांच्या उपस्थितीत नागपुरात कार्यकर्त्यांच्या सदस्य नोंदणी प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.
या वेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, विधानसभेतील विजयामुळे सरकार, लोकप्रतिनिधी व पक्षावरील जबाबदारी वाढली आहे. सर्वांनी जबाबदारीने वागणे अपेक्षित आहे. सरकार व जनतेदरम्यान संघटनेमार्फत समन्वय राहावा असा भर राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तिघांमध्येही योग्य समन्वय असला तर काय होऊ शकते हे विधानसभेतील निकालांतून समोर आले आहे. भाजपचे कार्यकर्ते निवडणुकीत अक्षरशः जादूगारच झाले होते, असे कौतुकौद्गार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काढले.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणि इतर काही याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असल्याने निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. अनेक महत्त्वाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा प्रशासकीय कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे.
