भिडेवाड्याचा खटला पुणे महापालिकेने उच्च न्यायालयात जिंकला, राष्ट्रीय स्मारकाचा मार्ग मोकळा
पुणे : भिडेवाड्याचा खटला पुणे महापालिकेने उच्च न्यायालयात जिंकला आहे. लवकरच भिडेवाड्यात राष्ट्रीय स्मारकाचं काम सुरू केलं जाईल, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची यांनी दिली आहे.
स्त्री शिक्षणाचे उद्धारकर्ते महात्मा ज्योतिबा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी अनेक हालअपेष्टा सहन करून तसेच अडी अडचणींवर मात करुन स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्त्री शिक्षणाचं महान कार्य केलं. भिडे वाड्यात स्त्रियांसाठी शिक्षणाचं द्वार खुलं करून वर्षानुवर्षांच्या अज्ञानाच्या श्रृंखला तोडल्या. त्याच भिडे वाड्याचं राष्ट्रीय स्मारक करावं, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात येत होती. परंतु कायदेशीर अडचणींमुळे या स्मारकाचं काम रखडलं होतं. समता परिषदेच्यावतीने देखील याकामी दीर्घ लढा दिला गेला.
भिडे वाड्यातील काही भाडेकरूंनी रोख मोबदला मागवला होता. त्याची तयारीही महापालिकेने दर्शवली होती. मात्र, हा वाद कोर्टात गेला. परिणामी या कामाला विलंब होत गेला. अखेर हा खटला पालिकेने जिंकल्याने भिडे वाड्याचे स्मारक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
भिडे वाडा येथे राष्ट्रीय स्मारक करण्याच्या अनुषंगाने चंद्रकांत पाटील यांनी भिडेवाड्याचे मूळ जागा मालक असलेल्या पुना मर्चंट बॅंकेचे चेअरमन विजय ढेरे यांच्याशी चर्चा केली होती. भिडे वाड्याचे ऐतिहासिक महत्व लक्षात घेता तेथे राष्ट्रीय स्मारक होणे महत्वाचे आहे. हे स्मारक राज्यातील नव्हे तर देशातील महिलांचे प्रेरणास्थान ठरणार असल्याने पुना मर्चंट बॅंकेने सहकार्याची भूमिका घ्यावी, असे आवाहन चंद्रकांत पाटील यांनी केलं होतं. त्यांच्या आवाहनाला ढेरे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
पुणे महानगरपालिकेने हेरिटेज वास्तूंची यादी तयार केली होती, त्या यादीत भिडेवाड्याचा समावेश आहे. ही ऐतिहासिक वास्तू पुणे महापालिकेच्या ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी राष्ट्रीय स्मारक करण्याबाबत महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने २१ फेब्रुवारी २००६ रोजी मान्यता दिली होती. भिडेवाडा दुरुस्तीसाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात दरवर्षी तरतूद करण्यात येत होती. २०१९-२०२० च्या अंदाजपत्रकात एक कोटी ४० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने महापालिकेच्या ताब्यात जागा आलेली नव्हती.
