पुणे मनपाच्या रस्ते दुरुस्ती टेंडरवर प्रश्नचिन्ह; ‘क्षमता नसलेल्या ठेकेदाराला काम देण्याचा प्रयत्न’ असल्याचा आरोप

पुणेकर खड्ड्यांनी त्रस्त, टेंडर प्रक्रियेवर आरोप; संबंधित अधिकाऱ्यांचे पदभार काढण्याची मागणी

पुणे : पुणे शहरातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेवरून आता प्रशासनासमोर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. रस्ते दुरुस्तीच्या टेंडरमध्ये निविदेतील अटी-शर्तींचा योग्य विचार न करता विशिष्ट कंत्राटदारांना काम मिळवून देण्यासाठी नियमबाह्य बाबींचा वापर केला जात असल्याचा आरोप माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केला आहे.

या संदर्भात त्यांनी पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांना पत्र देत क्षमता नसलेल्या कंत्राटदाराला रस्ते दुरुस्तीचे टेंडर देण्यास विरोध दर्शविला आहे. तसेच या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

टेंडरला स्थगिती दिल्याबद्दल आयुक्तांचे अभिनंदन

पत्राच्या सुरुवातीलाच आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पथ विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रातील विविध भागांमध्ये भूमिगत सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी करण्यात आलेल्या रस्ते खोदाईच्या पुनर्स्थापनेच्या कामांसाठी मागविलेल्या निविदेला स्थगिती दिल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले आहे.

मात्र, याच निविदा प्रक्रियेत काही विशिष्ट कंत्राटदारांना काम मिळवून देण्यासाठी निविदेच्या अटी-शर्तींचा चुकीचा अर्थ लावला जात असल्याचा दावा पत्रातून करण्यात आला आहे.

प्लांटच्या क्षमतेवरून अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर सवाल

या प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मेकॅनिकल विभागाकडून देण्यात आलेल्या पत्रांमधील प्लांटच्या क्षमतेच्या उल्लेखावरूनही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

एका पत्रामध्ये प्लांटची क्षमता 128 TPH असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे, तर दुसऱ्या पत्रामध्ये ही क्षमता 80 ते 120 TPH असल्याचा उल्लेख करण्यात आल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे.

एखाद्या प्लांटची क्षमता निश्चित असताना ‘80 ते 120 TPH’ अशा पद्धतीने क्षमता कशी नमूद करण्यात आली, असा सवाल उपस्थित करत या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे रीतसर तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याचेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘अंडरटेकिंग घेतल्यानंतर तांत्रिकदृष्ट्या बाद का?’

निविदेतील Declaration of the Contractor या अटीचा दाखला देत पत्रात प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

निविदा मंजूर झाल्यानंतर यशस्वी कंत्राटदाराने निविदेतील अटींनुसार स्वतःचा प्लांट उभारणे आवश्यक असल्याचे या घोषणापत्रात नमूद असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. तसेच कंत्राटदाराने ही अट पूर्ण केली नाही तर पुणे मनपाला करार रद्द करण्यासोबतच सुरक्षा ठेव जप्त करणे आणि दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

त्यामुळे निविदा प्रक्रियेपूर्वी प्लांटची क्षमता कमी असल्याच्या कारणावरून एखाद्या कंत्राटदाराला तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरविण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, असा थेट सवाल करण्यात आला आहे.

‘आज एखाद्या कंत्राटदाराकडे 90 किंवा 100 TPH क्षमतेचा प्लांट असेल आणि निविदेची आवश्यकता 120 TPH असेल, तर काम मिळाल्यानंतर 120 TPH क्षमतेचा प्लांट उभारण्याचे स्पष्ट अंडरटेकिंग घेतलेले असताना, त्याला तांत्रिक छाननीमध्ये बाद करण्याचे कारण काय?’ असा प्रश्न पत्रातून उपस्थित करण्यात आला आहे.

अधिकाऱ्यांचे कॉल रेकॉर्ड तपासण्याची मागणी

या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची पारदर्शकता तपासण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांचे कॉल रेकॉर्ड तपासावेत, अशी मागणीही पत्रातून करण्यात आली आहे.

या अधिकाऱ्यांना कोणत्या व्यक्तींनी, कोणत्या वेळी आणि कोणत्या कारणासाठी फोन केले, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली असून, निविदा प्रक्रियेत कोणाचा हस्तक्षेप होता का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

‘पुणेकर खड्ड्यांमुळे त्रस्त, अधिकारी-कंत्राटदार मात्र स्वतःचा स्वार्थ पाहत आहेत’

पुणे शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेवरही पत्रात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. शहरातील सुमारे पन्नास लाख पुणेकरांना खड्ड्यांचा त्रास सहन करावा लागत असून, खराब रस्त्यांमुळे नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.

‘पुणेकरांच्या हाडांची अवस्था खिळखिळी झाली आहे आणि दुसरीकडे काही अधिकारी, कंत्राटदार आणि तथाकथित नेते स्वतःचे घर आणि खिसा भरण्यात मश्गुल आहेत,’ असा गंभीर आरोप पत्रातून करण्यात आला आहे.

पुणे हे तरुणांचे शहर असून, Gen Z मोठ्या संख्येने शहरात असल्याचे नमूद करत या प्रकाराबाबत तरुणांमध्येही तीव्र नाराजी निर्माण होऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे.

संबंधित अधिकाऱ्यांचे पदभार काढण्याची मागणी

निविदा प्रक्रियेशी संबंधित सर्व बाबींची सखोल चौकशी होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांचे पदभार तातडीने काढून ते इतर सक्षम अधिकाऱ्यांकडे सोपवावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पुणे महानगरपालिकेकडे आवश्यक मनुष्यबळ आणि सक्षम अधिकारी उपलब्ध नसतील तर राज्य सरकारकडे सक्षम अधिकाऱ्यांची मागणी करावी, अशीही विनंती पत्रातून करण्यात आली आहे.

दरम्यान, रस्ते दुरुस्तीच्या निविदा प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, प्लांट क्षमतेबाबतचे विरोधाभासी उल्लेख आणि तांत्रिक छाननीतील निर्णय याबाबत पुणे महापालिका प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे आता पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.

हे पत्र उज्ज्वल केसकर (माजी विरोधी पक्षनेते, पुणे मनपा), सुहास कुलकर्णी (माजी विरोधी पक्षनेते) आणि प्रशांत बधे (माजी नगरसेवक) यांनी आयुक्त नवल किशोर राम यांना दिले आहे.