रुबी हॉल क्लिनिकच्या अवयव प्रत्यारोपण केंद्राची नोंदणी निलंबित; ‘ससून’ची समिती स्थगित

पुणे : अवयवदाता आणि अवयवग्राही (अवयव घेणारा) यांच्या कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक परीक्षण न केल्याचा ठपका ठेवून रुबी हॉल क्लिनिकच्या अवयव प्रत्यारोपण केंद्राची नोंदणी पुढील सहा महिने किंवा आरोग्य विभागाच्या समितीचा अंतिम अहवाल येईपर्यंत निलंबित करण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे. मानवी प्रत्यारोपण कायद्याच्या कलमांचे उल्लंघन केल्याचे सकृतदर्शनी निदर्शनास आल्याने रुबी हॉल क्लिनिकवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
सारिका सुतार (वय 38) या महिलेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने त्यांनी कर्जाची परतफेड करण्यासाठी स्वतःचे मूत्रपिंड (किडनी) अमित साळुंखे यांना देण्याचे कबूल केले. त्यासाठी साळुंखे आणि त्यांची पत्नी सुजाता यांनी सुतार यांना 15 लाख रुपये देण्याचे कबूल करूनही रक्कम दिली नाही. सुतार यांची किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया 24 मार्चला रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये झाली. त्या वेळी गैरप्रकार घडल्याचे कोरेगाव पार्क पोलिसांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यानंतर ‘रुबी’ला नोटीस बजावण्यात आली.
रुबी हॉस्पिटलने केलेला खुलासा कायद्याच्या कलम 13 (अ) अंतर्गत राज्य सल्लागार समितीपुढे ठेवण्यात आला. आरोग्य विभागाने चौकशीसाठी चार सदस्यांची समिती स्थापन केली. समितीने ससून रुग्णालयात प्रत्यक्ष भेट देऊन प्राथमिक अहवाल आरोग्य विभागाला दिला आहे. ‘रुबी’ने अवयवदाता आणि अवयवग्राही यांचे आधार कार्ड, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, वयाचा दाखला, शैक्षणिक प्रमाणपत्र या कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक परीक्षण न केल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. अवयव प्रत्यारोपण कायद्याचे उल्लंघन झाल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
रुबी हॉल क्लिनिकचा अवयव प्रत्यारोपण परवाना निलंबित केल्याने पुढील आदेशापर्यंत या रुग्णालयात प्रत्यारोपण करता येणार नाही. मात्र, अवयवदानाचे महत्त्व व रुग्णांची गरज लक्षात घेऊन रुबी हॉल क्लिनिक यापुढील काळातही ‘नॉन ट्रान्सप्लांट ऑर्गन रिट्रायव्हल सेंटर’ म्हणून कार्यरत राहील. म्हणजेच ब्रेनडेड रुग्णांचे अवयव प्रत्यारोपणासाठी काढण्याची मुभा त्यांना देण्यात आली आहे. परंतु रुग्णांचे अवयव प्रत्योरापण करण्याची जबाबदारी पुणे प्रादेशिक प्रत्यारोपण समिती तसेच मुंबईच्या ‘रोटो-सोटोट’वर सोपविली आहे.
आरोग्य विभागापुढे म्हणणे मांडण्याची संधी आम्हाला मिळालेली नाही. अवयवदाता आणि अवयव घेणाऱ्या रुग्णांमध्ये पैशांचा व्यवहार घडला असून, त्याच्याशी रुबी हॉल क्लिनिकचा संबंध नाही. आरोग्य विभागाचा आदेश आम्हाला अमान्य आहे. तो अन्यायकारक आहे. या आदेशाविरोधात आम्ही कायदेशीर सल्लामसलत करून पावले उचलू, असं रूबी हाॅल क्लिनिकच्या विधी सल्लागार मंजूषा कुलकर्णी यांनी सांगितलं.
‘रुबी हॉल क्लिनिक’मधील ‘किडनी रॅकेट’च्या संशयाचे लोण आता ससून रुग्णालयापर्यंत पोहोचले आहे. ससून रुग्णालयातील प्रत्यारोपण समितीची चौकशी सुरू करण्यात आली असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत समितीचे सर्व अधिकार स्थगित करण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाने ससून रुग्णालयाच्या प्रत्यारोपण समितीच्या चौकशीसाठी जे. जे. मेडिकल कॉलेजच्या तज्ज्ञांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. ससून रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांसह ‘रुबी हॉल’मधील तज्ज्ञांना चौकशीसाठी मुंबईला बोलाविले होते. त्या वेळी ससून रुग्णालयाच्या समितीकडून संबंधित प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे ताब्यात घेण्यात आली आहेत. त्या आधारे ‘ससून’ची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांची प्रत्यारोपण समिती स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिला आहे,’ अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांनी दिली आहे.
ससून रुग्णालयांच्या कारभाराबाबत वैद्यकीय शिक्षण खात्याकडे अनेक तक्रारी येत आहेत. मात्र, त्या सगळ्या तक्रारी कागदावर यायला हव्या आहेत. त्या तक्रारी कागदावर येत नाहीत. प्रथमच ‘किडनी रॅकेट’संदर्भात तक्रार आल्याने त्याची दखल वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतली आहे. त्याचाच भाग म्हणून ससून रुग्णालयाची प्रत्यारोपण समिती स्थगित करण्यात आल्याने ही समिती संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.







