पुण्यातील अनधिकृत शाळांवर कडक कारवाई करावी. यासह विविध प्रश्नांवर राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसकडून शिक्षण उपसंचालकांना निवेदन

पुणे : राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस, पुणे शहराच्यावतीने शिक्षण उपसंचालक पुणे विभाग औदुंबर उकिरडे यांना विविध विषयांवर निवेदन देण्यात आले. शैक्षणिक वर्ष 2023-24 सुरू होत आहे. शिक्षण हा  प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा मूलभूत हक्क असून त्याची जपणूक करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.पुणे शहराचा विद्येचे माहेरघर असा लौकिक कायम राहावा याकरिता यावेळी देखील वरील सर्व पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसकडून निवेदनाव्दारे मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

यावेळी पुणे शहराचे अध्यक्ष विक्रम जाधव, शुभम माताळे, ऋषिकेश कडू, श्रीकांत बालघरे, अजय पवार, पंकज साठे, सत्यम पासलकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

शिक्षण अधिकाऱ्यांमार्फत शाळांची वेळोवेळी तपासणी करण्यात यावी. तपासणीवेळी पालक-प्रतिनिधी देखील उपस्थित असावेत. सदर तपासणी अहवाल पालक बैठकीत प्रकाशित करण्यात यावा तसेच माहिती अधिकारात देखील सदर अहवाल उपलब्ध असावा. राज्यभाषा मराठी विषय सक्तीचा असूनदेखील काही शाळांमध्ये शिकवला जात नाही, त्यावर सक्तीची कारवाई व्हावी.
शालेय फी बाबत विद्यार्थी व पालकांना सक्ती करण्यात येऊ नये. फी अभावी एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये.
टप्प्या-टप्प्याने फी भरण्याची सवलत मिळावी. तसेच शैक्षणिक साहित्य, गणवेश विशिष्ट ठिकाणीच खरेदी करावे याची देखील सक्ती करण्यात येऊ नये.

शालेय प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शीपणे राबवण्यात यावी. विद्यार्थ्यांना शाळेत स्वच्छ व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे. शाळांमध्ये पुरेशी स्वच्छतागृहे असावीत. प्राथमिक शिक्षण अधिकारी, पुणे जिल्हा परिषद यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार पुणे जिल्ह्यात तब्बल 12 शाळा अनधिकृत असल्याचे दिसून आले. या अनुषंगाने देखील पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत. संबंधित अनधिकृत शिक्षणसंस्थांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, जेणेकरुन भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसेल.

शासनमान्य शाळांना त्यांच्या मान्यतेची कागदपत्रे तसेच त्यांचा रजिस्ट्रेशन क्रमांक हा दर्शनी भागात ठळकपणे दिसेल अशाप्रकारे  छापण्याची सक्ती करण्यात यावी, जेणेकरून अशा फसवणुकीची पुरावृत्ती टाळली जाईल.उपरोक्त निवेदन राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस, पुणे शहर यांच्या तर्फे देण्यात आले. शिक्षण उपसंचालक औदुंबर उकिरडे यांनी निवेदन स्वीकारले व उपरोक्त मागण्यांवर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.