तब्बल ४४ हजार कोटी थकबाकी पण नियमांनी महावितरण हतबल

वीज बिल वसुलीसाठी सक्षम यंत्रणा हवी – विशेष लेख

विधीमंडळात  दिलेल्या आश्वासनानंतर ,वीज मंडळाने थकबाकीदार कृषी ग्राहकांची वीज न तोडण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे मंडळाचा मोर्चा आता उद्योग, व्यापार, सार्वजनिक अस्थापना, पथदिवे व घरगुती थकबाकीदारांकडे वळला. हे स्वाभाविक आहे. या ग्राहकांकडून मंडळाला तब्बल चव्वेचाळीस हजार कोटी रूपये येणे आहे. तथापि एमईआरसी रेग्युलेशन 2005 ( महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग संहिता )  आणि इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट यातील काही कलमांनी हातपाय बांधले गेल्याने वीज मंडळ हतबल झाल्याचे सध्या ठिकठिकाणी पहायला मिळत आहे.

विकास वाळुंजकर
ज्येष्ठ पत्रकार. पुणे

वीजबिल वसुलीचा मुद्दा ऐरणीवर आला असला तरी ग्राहकांची आंदोलने, मोर्चे यामुळे दबावाखाली आलेल्या सेवकांची झोप उडाली आहे. थकबाकीचा हा डोंगर पेलवत नसल्याने मंडळाचे अधिकारी आणि कर्मचारी या डोंगराखाली सापडतील की काय ? अडकून पडतील की काय? इतके भयाण वातावरण सध्या मी  पहातो आहे. मी स्वतः वीज मंडळात दीड तप नोकरी केली आहे. राज्याच्या या सार्वजनिक सेवेने गेल्या पन्नास वर्षांत महाराष्ट्रात कृषी क्रांती केली. उद्योग धंद्यात राज्याला जगाच्या नकाशावर नेले. भारनियमन मुक्त सेवा देऊन ग्राहकांना सतत उजेडात ठेवले. राज्याच्या विकासाची पायाभरणी करणारा हा उद्योग आता मात्र डबघाईला आलाय. याची मला सतत खंत वाटते.

मंडळाने गेल्या पंधरवडय़ात पुण्यातील दोन नोंदणी कार्यालयांची वीज तोडली. त्यामुळे शासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली. शेकडो नागरिकांना रजिस्ट्रेशन करता आले नाही.  अगदी ईयर एंडिंगच्या काळात शासनाचा महसूल बुडाला. मंडळाने नोटीस न देता लाईट तोडले. असा मुद्दा पुढे आला. तो रास्त असल्याने लाईट पुन्हा जोडून द्यावे लागले. वसुली राहिली बाजूलाच.महावितरणचे मात्र हसे झाले.

अशा नोटीसीबाबत एमईआरसी रेग्युलेशन असे सांगते की,” such notice shall be served separately and shall not form part of the bill.” तर विद्युत पुरवठा कायदा कलम 56 व 171 असे सांगतो की, वीज तोडण्याची लेखी पंधरा दिवसाची नोटीस ग्राहकाला दिलीच पाहिजे.त्याची पोचपावतीही मंडळाने घेतली पाहिजे. या नियमांची पुरेशी माहिती नसल्याने मंडळाचे दबावाखाली आलेले कर्मचारी बिनधास्त लाईट तोडतात. नंतर ग्राहक त्यांच्यावर फौजदारी दाखल करतात. वायरमनची अवैध कृती हा दखलपात्र गुन्हा ठरतो. त्यामुळे हे कर्मचारी  स्वतःबरोबर व्यवस्थापनालाही अडचणीत आणतात. असे दृश्य राज्यात सर्वत्र पहायला मिळते आहे.

मंडळाकडून मोबाईलवरही नोटीसा पाठविल्या जातात.परंतु त्याही कायद्याला धरून नसल्याने त्याआधारे वीज खंडित करणे अवघड होऊन बसले आहे. ग्राहकाच्या खासगी जागेत वीज तोडणीसाठी जातांना मंडळाचा कर्मचारी गणवेशात असला पाहिजे. गणवेशावर नाव व हुद्दा असला पाहिजे. त्याच्याकडे ओळखपत्र असले पाहिजे. हे कायद्याने बंधनकारक असल्याने वसुलीसाठी ठेकेदार नेमणेही महावितरणला कठिण होऊन बसले आहे. वसुलीला जाणारे सेवक मार खातात. त्यांच्यावर हल्ले होतात. ही बाब तर फारच गंभीर वाटते. अशा प्रकरणात शासकीय कामात अडथळा आणल्याची तक्रार ग्राहकाविरूध्द केली जाते. परंतु वीज मंडळाचे कर्मचारी हे शासकीय कर्मचारी नाहीत.त्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून संरक्षण नाही. हे जनतेला आता माहिती झाल्याने या कर्मचा-यांची अवस्था हातपाय बांधलेल्या व्यक्तीसारखी झाली आहे. त्याचे दुःख होते. असे संरक्षण का नाही ? याचा इतिहासही बोलका आहे.

बिलाचे पैसे मिळत नाहीत म्हणून एका ठेकेदाराने मंडळाच्या अध्यक्षांविरूद्ध काही महिन्यांपूर्वी फौजदारी गुन्हा दाखल केला होता.अटकेची भीती असल्याने या अध्यक्षांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.”  मी शासकीय अधिकारी असल्याने मला शासकीय संरक्षण आहे. ” असा त्यांचा दावा होता. तो न्यायालयाने फेटाळला. न्यायालय म्हणाले की, तुम्ही राज्य सरकारचे आएएस अधिकारी आहात. वीज मंडळावर तुम्ही डेप्युटेशनवर गेला आहात. वीज मंडळ ही लायसन्सी आहे. ती विद्युत पुरवठा व वितरण करणारी सार्वजनिक सेवा व उद्योग आहे. त्यामुळे मंडळाचा कर्मचारी हा शासकीय नव्हे तर सार्वजनिक सेवक आहे .त्यामुळे तुम्हाला संरक्षण देता येणार नाही. या निकालानंतर मंडळाचा कर्मचारी शासकीय सेवक नसल्याचे सिद्ध झाले. त्याचा परिणाम अर्थातच थकबाकी वसुलीवरही होऊ लागला.

अशा परिस्थितीत वसुलीसाठी सक्षम यंत्रणा उभी करणे हाच एकमेव पर्याय मला दिसतो आहे. प्रिपेड वीज वितरणासाठी जंगी मोहिम उघडणे, सोलरच्या वीज उद्योगात स्वतः उतरणे, भरमसाठ दंड व व्याजदर कमी करणे,त्यात सूट देणे असे उपाय खंबीरपणे अंमलात आणले नाहीत तर डबघाईला आलेला हा सार्वजनिक उद्योग दिवाळखोरीत निघायला वेळ लागणार नाही. असे माझे ठाम मत आहे.