रिअल इस्टेट एजंटला रेराकडून प्रमाणपत्र अनिवार्य
पुणे : मालमत्ता खरेदी-विक्री मध्यस्थ (रिअल इस्टेट एजंट) आता कायद्याच्या चौकटीत येणार आहेत. या मध्यस्थांना महारेराकडे नोंदणी करावी लागणार आहे. नोंदणी करणाऱ्या मध्यस्थांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक टाळता येणार असून या मध्यस्थांविरोधात रेराकडे दादही मागता येणार आहे. या निर्णयाला मध्यस्थांच्या संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे.
मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांत पारदर्शकता आणण्यासाठी महारेराचा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार मालमत्ता खरेदी-विक्री मध्यस्थांनी महारेराकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. सध्या राज्यभरात ३८ हजार मध्यस्थ नोंदणीकृत आहेत. मात्र, अद्यापही अनेकांनी नोंदणी न केल्याच्या पार्श्वभूमीवर रेराकडून हे आदेश देण्यात आले आहेत. या मध्यस्थांना प्रशिक्षण देण्यासाठी रेराने प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम निश्चित केला आहे. या अभ्यासक्रमाची परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या मध्यस्थांनाच प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.
या निर्णयाला असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजंट या संघटनेने विरोध दर्शविला आहे. याबाबत सरपंचांपासून ते आमदार-खासदारांपर्यंत निवडणूक लढवण्यासाठी कमीत कमी पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षा अनिवार्य करावी, अशा मागणीचे पत्र पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडे संघटनेकडून देण्यात आले आहे.
