राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर; ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी 28 नोव्हेंबरला
मुंबई , पुण्यासह अनेक महानगरपालिका जिल्हा परिषदा, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था या सगळ्या निवडणुकांचं भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सुनावणीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. या सुनावणीसाठी यापूर्वी 20 सप्टेंबरची तारीख देण्यात आली होती. पण त्यादिवशीही कामकाज झालेलं नाही, त्यामुळे या सुनावणीसाठी जी पुढची तारीख देण्यात आली आहे, ती तब्बल दोन महिन्यांनी लांबणीवर पडलेली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी जी पुढची तारीख देण्यात आली आहे. ती थेट 28 नोव्हेंबरला म्हणजेच, दिवाळीनंतर ही तारीख देण्यात आलेली आहे. या संपूर्ण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचं शेवटचं कामकाज हे 2022 मध्ये झालेलं होतं. सुरुवातीला ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा जो मुद्दा होता, त्यामुळे या निवडणुका लांबलेल्या होत्या. पण गेल्या जवळपास सव्वा वर्षापासून कोणत्याही कारणाविना या निवडणुकांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे सहाजिकच मुंबई, पुण्यासह ज्या महापालिकांच्या निवडणुका यावर्षीही होण्याची शक्यता तशी कमीच दिसतेय. कारण 28 नोव्हेंबरला सुनावणी असेल, तर त्यानंतर निवडणुका घेण्यासाठी 2024 हेच वर्ष उजाडणार असं दिसतंय.
मुंबई पुण्यासह राज्यातील 25 पेक्षा अधिक महापालिका, 207 नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचं भवितव्य या सुनावणीवर अवलंबून आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून या निवडणुकांबाबत सातत्याने तारीख पे तारीख असंच चित्र पाहायला मिळत आहे, पण कोणतंही कामकाज होत नाही. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर क्रमांक आठवर हे प्रकरण सुनावणीसाठी होतं. पण आजही यावर सुनावणी झालेली नाही.
राज्यातील 92 नगरपरिषदांमधला ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न, शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेले अध्यादेश, नवीन सरकारने नव्याने प्रभागरचना करण्यासंदर्भातील अध्यादेश पारित केल्यासंबंधित मुद्दा, या सगळ्यांवर आज एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
ऑगस्ट 2022 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या संपूर्ण प्रकरणाची उत्सुकता महाराष्ट्राला आहे. या एका याचिकेवर 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा आणि 207 नगरपालिका, पंचायत समित्यांचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. याव्यतिरिक्त 92 नगरपरिषदांमधल्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाचाही मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या ही सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
